कोरोना प्रतिबंधक लसीमुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी केंद्र सरकार उत्तरदायी नाही !

केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

नवी देहली – आम्हाला मृत व्यक्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्याविषयी संपूर्ण सहानुभूती आहे; मात्र लसीकरणानंतर व्यक्तीवर झालेल्या कोणत्याही प्रतिकूल परिणामांसाठी आम्हाला उत्तरदायी धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. गेल्या वर्षी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणानंतर २ मुलींचा मृत्यू झाला होता. याविषयी या मुलींच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यांनी कोरोना लसीकरणामुळे झालेल्या या मृत्यूंची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्याचसमवेत लसीकरणानंतर होणारे दुष्परिणाम वेळेत शोधून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश देण्याची मागणीही केली होती. यावर न्यायालयाने केंद्राकडे उत्तर मागितले होते.

कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से हुईं कथित मौतों पर केंद्र सरकार ने कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है | @sanjoomewati

https://t.co/nn2u3lQXNL

— AajTak (@aajtak) November 29, 2022

याचिकाकर्त्याची हानीभरपाईची मागणी फेटाळतांना आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले की, लसीकरणाच्या दुष्परिणामांमुळे एखाद्या व्यक्तीला शारीरिक दुखापत झाली किंवा तिचा मृत्यू झाला, तर कायद्यानुसार तो किंवा त्याचे कुटुंबीय हानीभरपाईचा दावा दिवाणी न्यायालयात करू शकतात. निष्काळजीपणाविषयी असे खटले प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे प्रविष्ट केले जाऊ शकतात.