नवी देहली – संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन कुणी करावे ?, यावर चालू असलेल्या वादावरून सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यासच न्यायालयाने नकार देत ती फेटाळून लावली. नव्या इमारतीचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोकसभा सचिवालयाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
The Supreme Court on May 26 refused to entertain a petition challenging the inauguration of the new Parliament building on May 28 by the Prime Minister, and not the President of India.https://t.co/am2XNvH3GI
— The Hindu (@the_hindu) May 26, 2023
न्यायालयाने म्हटले की, ही याचिका का प्रविष्ट करण्यात आली ? हे आम्हाला ठाऊक आहे. अशा याचिकांकडे लक्ष देणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही. या याचिकेचा लाभ कुणाला होणार आहे ?, असा प्रश्न याचिकाकर्त्याला विचारल्यावर त्याला नेमके उत्तर देता आले नाही.