भूमी जिहाद !

१. फाळणीपूर्वीच मुसलमानांनी केले होते त्यांच्या भूमींचे नियोजन !

भारताला स्वातंत्र्य मिळणार, याची चाहूल ‘गोलमेज परिषदे’तून अनेकांना लागली होती. देश स्वतंत्र होणार, हे वर्ष १९४५-४६ मध्येच स्पष्ट झाले होते. मुसलमान समाजाला बहुसंख्य हिंदूंच्या लोकशाहीमध्ये रहायचे नव्हते. मुसलमान जमीनदार आणि जहागीरदार यांनाही भारतात रहायचे नव्हते. ‘जिथे आपली संख्या अधिक आहे, तो भाग मुसलमानबहुल म्हणून तेथे वेगळी व्यवस्था असणार’, याचीही जाणीव या समाजाला होतीच. त्यामुळे ‘वेगळी भूमी आणि वेगळा देश मिळवायचा’, हे मुसलमान नेत्यांनी निश्चित केले होते. प्रश्न होता तो हिंदुस्थानातील स्वतःच्या भूमींवरील अधिकार कायम कसा ठेवता येईल याचा !

२. फाळणीनंतर स्वतःच्या मालमत्ता स्वतःच्या धर्मबांधवांच्याच कह्यात रहातील, याचे पूर्वनियोजन !

यावर दोन उपाय योजले गेले. पहिला उपाय म्हणजे एकाच कुटुंबातील दोन भावांनी हिंदुस्थानात रहायचे, तर दोघांनी पाकिस्तानात जायचे. तेथे मिळेल ती भूमी कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने कह्यात घ्यायची आणि दोन्ही ठिकाणी दावा ठोकायचा. दुसरा उपाय म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाने पाकिस्तानात जायचे; पण त्यांच्या भारतातील स्वतःच्या असलेल्या भूमी धर्मदाय, म्हणजे ‘वक्फ’ करून टाकायच्या. जेणेकरून या देशात रहाणारे आपलेच मुसलमान बांधव या भूमींवर ताबा ठेवू शकतील. हा प्रकार वर्ष १९४५-४६ मध्ये अत्यंत विचारपूर्वक अंमलात आणला गेला. काँग्रेसी नेतृत्व याकडे लक्ष द्यायला सिद्ध नव्हते. वर्ष १९४५-४६ पासूनच अनेक लोक स्थलांतरित होऊ लागले; पण ज्या पद्धतीने मुसलमान समाज स्थलांतरित होत होता, तसे हिंदु समाजाच्या संदर्भात घडले नाही. मुसलमान समाज स्वतःच्या भूमी आणि इतर स्थावर संपत्ती यांची नीट व्यवस्था लावून स्थलांतरित झाला. जेथे आपल्या कुटुंबाकडे भूमी वा स्थावर मालमत्ता सोपवणे अवघड होते, तेथे त्यांनी अशी मालमत्ता ‘वक्फ’ केली. वक्फ याचा शब्दशः अर्थ जरी ‘धर्मदाय’ असा असला, तरी इस्लामनुसार वक्फ करणारी व्यक्ती ही मुसलमानच असणे आवश्यक आहे. या संपत्तीचा वापर केवळ मुसलमान समाजासाठीच केला जावा, हेही इस्लामनुसार आवश्यक आहे.

३. पाकिस्तानमध्ये गेलेल्या मुसलमानांच्या मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केली ‘वक्फ बोर्डा’ची स्थापना !

जेव्हा येथून लाखो मुसलमान स्वतःची अगणित मालमत्ता वक्फ करून पाकिस्तानात गेले, तेव्हा येथील सरकारने यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एखादी संवैधानिक संस्था निर्माण करणे अनिवार्य असल्याचे ठरले. भारत सरकारने वर्ष १९५४ मध्ये ‘वक्फ कायदा’ पारित करून या वक्फ केलेल्या संपत्तींचे नियंत्रण करण्यासाठी ‘वक्फ बोर्ड’ निर्माण केले. केंद्रीय अल्पसंख्य मंत्री या बोर्डाचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. हे बोर्ड आपल्या ‘वक्फ सर्वे कमिशन’वर नेमणुका करते. वक्फ न्यायाधिकरणावर नेमणूकही हे बोर्डच करते. स्मृती इराणी यांचा अपवाद वगळता आतापर्यंत सर्व अल्पसंख्य मंत्री हे मुसलमान होते, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

४. काँग्रेसी सरकारांच्या तुष्टीकरणामुळेच भूमी जिहाद !

काँग्रेसी सरकारांना मुसलमान समाजाचे तुष्टीकरण करावयाचे असल्याने यात मुसलमानांच्या व्यतिरिक्त इतरांना ढवळाढवळ करू दिली जात नसे. याचाच लाभ घेत भारतातील वक्फ बोर्डाने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर भूमी आणि स्थावर मालमत्ता स्वतःच्या मालकीच्या करून घेतल्या. देशभरात अनेक ठिकाणी सरकारी भूमींवर वा कुठेही, छोटी-मोठी मजार उभारायची, मग चार-दोन लोकांनी हळूच तेथे नमाजपठण चालू करायचे, हळूहळू त्याला मशिदीचे स्वरूप द्यायचे, मग भोवताली मुसलमान वस्ती वाढवायची. इतर समाजाच्या कुरापती काढून, टवाळक्या करून, गुंडागर्दी करून त्यांना तेथून पळवून लावायचे आणि ती भूमी हडप करायची, हीच कार्यपद्धत आहे. मुसलमान समाज हीच कार्यपद्धत जगभर वापरतोे. याप्रकारे भूमीवर दावा करत मालकी हक्क सांगायचा. कुणी विरोध केला, तर झुंडीने त्याला नामोहरम करायचे. कुणी कायदेशीर बडगा उगारला, तर वक्फ न्यायाधिकरण आहेच. सच्चर समितीच्या अहवालानुसार भारतात वर्ष २००६ मध्ये ४.९ लाख नोंदणीकृत मालमत्ता, तर ६ लाख एकर भूमी वक्फ बोर्डाच्या मालकीची होती. वर्ष २०२० च्या ‘राष्ट्रीय वक्फ प्रबंधन समिती’च्या आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्डाजवळ ६ लाख १६ सहस्र ७३२ नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. हे सर्व आकडे थक्क करणारे आहेत. याचा अर्थ फाळणीच्या रूपाने आपण जेवढी भूमी (पाकिस्तान आणि बांगलादेश मिळून) मुसलमानांना दिली, त्याच्या जवळपास ६० टक्के भूमी आजही भारतात वक्फ बोर्डाच्या कह्यात असून ते या ना त्या मार्गांनी अधिकाधिक भूमी बळकावतच आहेत. अत्यंत भीषण असे हे वास्तव हिंदु समाजाला आव्हान देत आहे.

५. सर्वाेच्च न्यायालयाकडून वक्फ बोर्डाची कानउघाडणी !

या सगळ्या परिस्थितीत एक दिलासा देणारी घटना २९ एप्रिल २०२२ या दिवशी घडली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वक्फ बोर्ड राजस्थान विरुद्ध जिंदाल सॉ लिमिटेड आणि इतर’ या खटल्याचा निवाडा करतांना वक्फ बोर्डाच्या मनमानीला लगाम घातला. हा खटला, म्हणजे वक्फ बोर्डाच्या उद्दामपणाचा एक नमुना होय. राजस्थान सरकारने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून काही भूमी जिंदाल आस्थापनाला भाडेपट्ट्याने खाण कामासाठी दिली. तेथे कामाला जिंदाल आस्थापन आरंभ करणार, तोच वक्फ बोर्डाने ‘तेथे एक चबुतरा आणि भिंत असून ती आमच्या नमाजाची जागा असल्याने त्यावर वक्फ बोर्डाची मालकी आहे अन् तेथे खनन काम करता येणार नाही’, असा पवित्रा घेतला. याविरुद्ध जिंदाल आस्थापन थेट उच्च न्यायालयात गेले. यावर वक्फ बोर्डाने ‘जिंदाल आस्थापनाने प्रथम वक्फ न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली पाहिजे’, असा पवित्रा घेतला; पण शेवटी ‘न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे खटले आम्ही चालवतोच, हा पण चालवू’, असे सांगत उच्च न्यायालयाने खटला प्रविष्ट करून घेतला, निकाल दिला. या विरोधात वक्फ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे उपरोक्त खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला ‘तुम्हाला कोणत्याही मालमत्तेचा स्रोत सांगावाच लागेल. कुणी आक्षेप घेतला नाही; म्हणून ती मालमत्ता तुमची होत नाही’, अशा शब्दांत खडसावले. कुठल्याही ठिकाणी मजार बांधून ती जागा वक्फची मालमत्ता होत नाही. ती भूमी तुम्हाला कुणी दिली ? आणि ती भूमी त्यापूर्वी त्या व्यक्तीच्या मालकीची होती, हे तुम्हाला कागदोपत्री सिद्ध करावे लागेल.

कुणी आक्षेप घेतला नाही; म्हणून किंवा तेथे एखादी मजार, मशीद, थडगे आहे; म्हणून ती भूमी वक्फ बोर्डाच्या मालकीची होत नाही. हा निर्णय हे काळाने घेतलेले एक वळण समजले पाहिजे; कारण पुढे याच निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनांना असा आदेश दिला की, या प्रकारे जर तुमच्या राज्यात कोणतेही बांधकाम असेल, तर ते अनधिकृत समजून उखडून फेकण्यात येऊन भूमींवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी कारवाई करण्यात यावी.

६. अनधिकृत बांधकामाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालाकडे सर्व राज्य सरकारांकडून दुर्लक्ष !

दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाकडे उत्तरप्रदेश सरकार सोडले, तर इतर राज्य सरकारांनी गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. राज्य सरकारे आणि प्रशासन स्वतःहून यावर कारवाई करतांना दिसत नाहीत. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ एकच आहे, तो म्हणजे कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी त्या सरकारकडे तगादा लावून प्रशासनाद्वारे कारवाई करून घेण्याचा. याकरता हिंदु समाजाने गावागावांत लोकसमिती स्थापन करावी. या समित्यांनी संवैधानिक मार्गाने सरकार आणि प्रशासन यांच्यावर दबाव आणून या मालमत्ता वा भूमी मोकळ्या कराव्यात. या विषयावर समस्त हिंदु समाज म्हणून जर आपण जागृत होऊन, एकत्र येऊन कारवाई करू शकलो नाही, तर इतिहासात आपली ओळख आपल्या करंटेपणासाठीच राहील, हे निश्चित !’

– डॉ. विवेक राजे

(साभार : दैनिक ‘नागपूर तरुण भारत’, ३.५.२०२३)