धर्मांधांच्या ‘भूमी जिहाद’वर उत्तराखंड शासनाचा प्रहार !

१. उत्तराखंड सरकारकडून धर्मांधांनी बांधलेली अनधिकृत धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त

‘सध्या उत्तराखंड राज्यातील शासनाची एक धाडसी कृती चर्चेत आहे. धर्मांधांनी बांधलेली ३३० हून अधिक अवैध धार्मिक अतिक्रमणे त्यांनी जमीनदोस्त केली आहेत. धर्मांधांनी उत्तराखंड राज्यातील सरकारी आणि वन खाते यांच्या भूमीवर मजारी (इस्लामी पीर किंवा फकीर यांचे थडगे) बांधल्या होत्या. त्या सर्व राज्यशासनाने पाडल्या आहेत. यासंदर्भात सर्वप्रथम राज्यशासनाने एक सर्वेक्षण केले. त्याच्या अहवालानुसार आतापर्यंत सरकारी आणि वन खाते यांच्या भूमीवर १ सहस्र अनधिकृत मजार, मशिदी आणि प्रार्थनास्थळे बांधण्यात आली आहेत. ही अतिक्रमणे बरेलवी मुसलमानांची असल्याचे समजते. अनेक वर्षांपासून भारतमातेला धर्मांधांनी ‘भूमी जिहाद’चा काटेरी विळखा घातला आहे. उत्तराखंड राज्यात सत्तेवर असतांना वर्ष १९८० पासूनची ही अतिक्रमणे नियमित करण्याचा काँग्रेस सरकारचा डाव होता. यासंदर्भात अनेक वेळा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात येथे सूत्र उपस्थित करण्यात आले. २९.९.२००९ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘यापुढे सरकारी आणि वन खाते यांच्या भूमीवर अनधिकृत धार्मिक स्थळे होऊ देऊ नका’, अशी उत्तराखंड सरकारला चेतावणी दिली.

उत्तराखंड सरकारने धर्मांधांना वन खात्याच्या माध्यमातून त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली; मात्र त्यांनी या संधीचा लाभ घेतला नाही, असे ‘जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क’चे संचालक धीरज पांडे यांनी सांगितले. ‘ही अतिक्रमणे पाडण्यात आल्याने वनखात्याला ९१ हेक्टर (२३० एकर भूमी) उपलब्ध झाली आहे. त्यावर शासन फळवृक्षांची लागवड करणार आहे’, असे भारतीय वन सेवा अधिकारी पराग धकाटे यांनी म्हटले आहे.

२. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाकडून धर्मांधांची याचिका असंमत

राज्यशासनाने या ३३० हून अधिक मजारी पाडल्याच्या विरोधात धर्मांध उत्तराखंड उच्च न्यायालयात गेले होते. तेव्हा उच्च न्यायालयाने त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले, ‘‘सरकारी आणि वन खाते यांच्या भूमीवर अनधिकृतपणे बांधकामे केल्यास ती धार्मिक स्थळे असली, तरीही आम्ही त्याला संरक्षण देणार नाही. तसेच ही याचिका प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेली आहे’’, असे सांगत न्यायालयाने धर्मांधांना १ लाख रुपयांचा दंडही आकारला. अशा प्रकारे न्यायालयाने ही याचिका असंमत केली. यापूर्वी शासनाने ‘चंदन पीर बाबा’ या मजारीवरील अतिक्रमण पाडले होते. त्या वेळेसही उत्तराखंड उच्च न्यायालयामध्ये अशा प्रकारची रिट याचिका करण्यात आली होती; पण तीही न्यायालयाने असंमत केली होती.

या अतिक्रमण हटाव मोहिमेविषयी बोलतांना उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, ‘‘उत्तराखंड ही देवभूमी आहे. येथे चारधाम म्हणजे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ आणि केदारनाथ ही धार्मिक स्थळे आहेत. यासमवेतच पवित्र अशा गंगामातेच्या काठावर अनेक ऋषीमुनींची तपस्थाने आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी धर्मांधांकडून जाणीवपूर्वक अनधिकृत बांधकामे करून त्यांचे स्वरूप पालटण्याचा कुटील डाव आहे.’’

३. धर्मांधांचा देशभर ‘डेमोग्राफी’ पालटण्याचा डाव

यासंदर्भात धर्मांधांच्या वतीने न्यायालयात युक्तीवाद करतांना निर्लज्जपणे या राज्याची ‘डेमोग्राफी’ (अनधिकृत बांधकामे करून संबंधित ठिकाणची सांस्कृतिक आणि भौगोलिक ओळख पालटणे) पालटली, असे सांगितले जाते. जेव्हा सरन्यायाधिशांनी बंगाल सरकारच्या अधिवक्त्याला विचारले की, ‘भारतभरात ‘द केरल स्टोरी’ हा चित्रपट चालू असतांना त्यावर बंगालमध्ये बंदी का घालण्यात आली ?’ तेव्हा त्याने ‘बंगाल राज्याची ‘डेमोग्राफी’ पालटली’, असे सांगितले. ‘डेमोग्राफी’, म्हणजे सर्वप्रथम धर्मांध रहात असलेला भाग विशेषत: धर्मांधांसाठी विकसित करायचा. त्या ठिकाणी मुसलमानेतरांना रहाण्यापासून प्रतिबंधित करायचे. पुढे धर्मांधांची विशिष्ट लोकसंख्या वाढली की, त्या ठिकाणी पोलीस आणि प्रशासन यांनाही येण्यास मज्जाव करायचा, असा त्यांचा डाव असतो.

‘कोविड १९’ महामारीच्या काळामध्ये दळणवळण बंदी असतांना हिंदु वस्त्यांमध्ये सर्व दुकाने बंद रहात होती; पण धर्मांधांच्या वस्त्यांमध्ये कधीच दळणवळण बंदीचे नियम पाळण्यात आले नाहीत. यालाच ते ‘डेमोग्राफी’ म्हणतात. ही ‘डेमोग्राफी’ वाढू देण्यास सर्वस्वी पोलीस, प्रशासन आणि तत्कालीन राज्यकर्ते उत्तरदायी आहेत. सर्वप्रथम मुसलमानबहुल भागातून हिंदूंना मिरवणुका काढण्यास आणि मेळावे घेण्यास मज्जाव केला जातो. हे निर्बंध पाळल्यावर धर्मांध हे प्रशासनालाच त्यांच्या भागात येऊ देत नाहीत. याचे ताजे उदाहरण नुकतेच पहायला मिळाले. महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मुसलमानबहुल भागात असलेल्या श्रीराम मंदिराच्या परिसरात धर्मांधांनी दंगल घडवली. तेव्हा ३ घंटे प्रयत्न करूनही संपूर्ण पोलीस दल तेथे पोचू शकले नाही.

४. ‘भूमी जिहाद’चा भारताला विळखा !

उत्तराखंडच्या नैनीताल जिल्ह्यामध्ये ‘जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क’ आहे. तेथे पशूपक्षांसाठी अभयारण्य निर्माण करण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी पशूपक्षांची हत्या करण्यास बंदी असते. त्या जागेवरही धर्मांधांनी अनेक मजारी बांधल्या आहेत. आता सरकारने त्या पाडायचे ठरवले आहे. ‘भूमी जिहाद’ हा केवळ उत्तराखंड राज्यापुरता मर्यादित नाही. गेल्या ५० वर्षांपासून धर्मांधांनी आसाम समवेत अनेक राज्यांची ‘भूमी जिहाद’च्या माध्यमातून ‘डेमोग्राफी’ पालटली आहे.

यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, ‘‘हे सरकार धर्मांधांचा ‘भूमी जिहाद’ यशस्वी होऊ देणार नाही.’’ जेव्हा मार्च २०१९ मध्ये आसाम राज्यामध्ये निवडणुका झाल्या, तेव्हा भाजपचे उपाध्यक्ष स्वप्नील बरवा आणि आमदार अजेंद्र अजय यांनी अनेकदा सांगितले, ‘‘आसाममधील हिंदूंची भूमी ही जाणीवपूर्वक हडप करण्यात आलेली आहे.’’

५. हिंदू संघटित होऊन भारतात ‘हिंदु राष्ट्र’ स्थापन करतील तो सुदिन !

वर्ष २०१७ मध्ये मेरठलाही या ‘भूमी जिहाद’च्या सूत्रावरून गोंधळ झाला होता. सध्या रस्त्यांवर नमाजपठण करणे, तसेच सरकारी भूमी हडप करणे, हा ‘भूमी जिहाद’चा प्रकार आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदू संघटित आहेत, तेथे याला विरोध होतो. महाराष्ट्रामध्ये  मशिदी, मजार आणि प्रार्थनास्थळे यांचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. याविषयी नवी मुंबईत शेकडो हिंदूंचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. त्यावर येथील हिंदुत्वनिष्ठ सरकारने आश्वासक उत्तर दिले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने लक्ष घातले नाही, तर त्र्यंबकेश्वर देवस्थानसारखे अनेक प्रश्न जटिल रूप धारण करतील. त्यामुळे हिंदूंनी संघटित होऊन प्रयत्न केले पाहिजेत आणि जागरूकपणे धर्मांधांच्या ‘भूमी जिहाद’ला विरोध केला पाहिजे. मतपेढीसाठी धर्मांधांचे लांगूलचालन करण्याची राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ चालू असते. त्यामुळे जेव्हा राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी संघटित होऊन ही वृत्ती पालटतील, तेव्हा सुदिन येईल आणि ‘हिंदु राष्ट्र’ येईल, असे आपण समजू शकतो.’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२१.५.२०२३)