उत्तरप्रदेश सरकार अशी बंदी घालू शकते, तर अन्य राज्यांनीही ती घालून जिहादी आतंकवाद्यांना अर्थसाहाय्य करणारी समांतर प्रमाणीकरण यंत्रणा नष्ट करणे आवश्यक आहे !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्वागतार्ह निर्णयाचा आधार घेत देशभरातील हिंदूंच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांच्या हाती सोपवण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत ! यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी आता कंबर कसली पाहिजे !
केवळ फटाक्यांमुळे प्रदूषण होते, असे नाही, तर वर्षभर विविध कारणांमुळे प्रदूषण होत असते, त्यावरही तितक्याच कठोरपणे उपाय काढून त्याची कार्यवाही होणेही आवश्यक आहे !
सण-उत्‍सव कोणत्‍याही धर्माचा असो, त्‍यातून प्रदूषण होत असेल, तर ते रोखण्‍यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्‍याचा शुद्ध हेतू प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सरकार यांनी बाळगायला हवा. केवळ हिंदु सणांच्‍या वेळी आवई उठवायची आणि वर्षभर होणार्‍या प्रदूषणाकडे डोळेझाक करायची ? अशाने प्रदूषण थांबणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि देहली सरकारांना फटकारले !
गेंड्याच्या कातडीच्या सरकारांवर अशा फटकारण्याचा काहीच परिणाम होणार नाही आणि जनतेला जीवघेण्या प्रदूषणाला प्रतिवर्षी सामोरे जावे लागणार. त्यामुळे न्यायालयाने स्वतः यावर जातीने लक्ष देऊन प्रदूषण संपवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेच जनतेला वाटते !
ज्ञानवापी प्रकरणातील हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सांगितल्या आठवणी
पंजाब सरकारने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
संघाला मुसलमानविरोधी म्हणणारा द्रमुक स्वतः मात्र हिंदुविरोधी आहे, हे दाखवून देत आहे !
‘पी.एफ्.आय.’सह अन्यही ८ संघटनांचा देशाला धोका असल्याचे सांगत केंद्रशासनाने बंदी घातली होती.