देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘मला सर्वाेच्च न्यायालयाला ‘तारखांवर तारखा देणारे न्यायालय’ बनवायचे नाही’, अशा शब्दांत अधिवक्त्यांना फटकारले. यावरून आजही स्थिती काही वेगळी नाही, हेच स्पष्ट होते. यामागे विविध कारणे आहेत. त्याचा अभ्यासही झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एका सुनावणीच्या वेळी अधिवक्त्यांना ‘मला सर्वोच्च न्यायालयाला ‘तारखांवर तारखा देणारे न्यायालय’ बनवायचे नाही’, अशा शब्दांत फटकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी अधिवक्त्यांना केले आवाहन !
अंजुमन इंतेजेमिया मस्जिद कमेटीने या संदर्भात याचिका प्रविष्ट केली होती.
राजकीय पक्षांना देणगी मिळवण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या ‘इलेक्टोरल बाँड व्यवस्थे’ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर सुनावणी होण्याआधी ३० ऑक्टोबर या दिवशी भारत सरकारचे महाधिवक्ता आर्. वेंकटरमनी यांनी न्यायालयात उत्तर सादर केले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे विधानसभेच्या अध्यक्षांना निर्देश !
देशात दोन कायदे, दोन ध्‍वज आणि पंथांचे वैयक्‍तिक कायदे न रहाण्‍यासाठी भारतात समान नागरी कायदा हवा !
आपली विवाह संस्था तकलादू आहे का ? तसेच वर्ष १९९६ मध्ये प्रविष्ट झालेले घटस्फोटाचे प्रकरण २७ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोर येते. न्यायसंस्थेचा हा विलंबही असमर्थनीय म्हणावा लागेल.’
‘हेट स्पीच’ विरोधात सरकारने स्वतःच दखल घेऊन FIR दाखल केली पाहिजे, असे करण्यात जर विलंब केला जात असेल, तर त्याला मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणे मानले जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश