प्रदूषण नियंत्रण; पण सोयीनुसार !

सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने देहलीतील प्रदूषणाविषयी प्रविष्‍ट केलेल्‍या याचिकेच्‍या सुनावणीच्‍या वेळी ‘आम्‍ही प्रदूषणामुळे लोकांना मरू देणार नाही’, अशा शब्‍दांत देहली आणि पंजाब सरकारला फटकारले. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने प्रदूषणाच्‍या विषयावर गंभीर टिपणी केली, त्‍याच काळात महाराष्‍ट्रात मुंबई उच्‍च न्‍यायालयानेही प्रदूषणाला आळा घालण्‍यासाठी मुंबईसह आजूबाजूच्‍या परिसरात फटाके फोडण्‍याची वेळ १ घंट्याने न्‍यून करण्‍याचा आदेश दिला. एकंदरीत भारतात प्रदूषणाची समस्‍या गंभीर असून वेळीच उपाययोजना काढली नाही, तर ती समस्‍या नियंत्रणाच्‍या बाहेर जाईल. प्रदूषणाची समस्‍या जेवढी गंभीर आहे, त्‍या गांभीर्याने प्रशासन आणि सरकार त्‍यावर नियंत्रण आणण्‍यासाठी प्रयत्न करतांना दिसत नाही. देशात हवेच्‍या प्रदूषणाला वाहनांतून बाहेर पडणारा कार्बन हा मुख्‍य कारण आहे. त्‍यावर उपाययोजना म्‍हणून भारताने इलेक्‍ट्रिक वाहनांचे धोरण अवलंबले आहे. अन्‍य राज्‍यांसह महाराष्‍ट्रातही त्‍यावर गतीने कार्यवाही होत आहे, हे नाकारता येणार नाही; मात्र हवेचे प्रदूषण रोखण्‍यासाठी इतकेसे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. महाराष्‍ट्र सरकारने ‘प्रदूषणमुक्‍त दिवाळी’ साजरी करण्‍याची घोषणा केली. याविषयीचा एक औपचारिक कार्यक्रमही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने साजरा केला. ‘प्रदूषणमुक्‍त दिवाळी’, म्‍हणजेच ‘फटाक्‍यांच्‍या आतषबाजीवर नियंत्रण’ होय. दिवाळीच काय, तर सर्वच सण-उत्‍सव हे प्रदूषणमुक्‍त साजरे व्‍हायला हवेत आणि प्रदूषणाची गंभीरता लक्षात घेता यावर कठोरपणे कार्यवाही व्‍हायला हवी. असे असेल, तर प्रथम राजकीय कार्यक्रम आणि मिरवणुका यांमध्‍येच सर्वाधिक फटाके फोडले जातात. त्‍यामुळे प्रदूषणमुक्‍त दिवाळीची घोषणा करतांना सर्व मंत्री आणि राजकीय नेते यांनी प्रथम आतषबाजी नियंत्रणाचे पालन स्‍वत:पासून करायला हवे. राजकीय पक्षाने उमेवारांच्‍या विजयी मिरवणुकांच्‍या वेळी फटाके न फोडण्‍याचे आवाहन कार्यकर्त्‍यांना केल्‍यास त्‍यांना जनतेला उपदेशाचे डोस पाजण्‍याचा नैतिक अधिकार राहील, म्‍हणजे त्‍यावर प्रभावीपणे कार्यवाही होऊ शकेल.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ करते काय ?

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ‘गणेशोत्‍सवात प्रदूषण रोखा’, ‘प्रदूषणमुक्‍त दिवाळी साजरी करा’, ‘होळीला प्रदूषण टाळा’, असे सल्ले देते; मात्र ‘प्रदूषण रोखण्‍यासाठी वर्षभर हे मंडळ काय करते ?’, असा प्रश्‍न उपस्‍थित होतो. हे तेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आहे, ज्‍यांनी नुकत्‍याच झालेल्‍या गणेशोत्‍सवाच्‍या वेळी ‘प्रदूषणमुक्‍त गणेशोत्‍सवा’चे आवाहन करण्‍यासाठी पर्यावरणपूरक श्री गणेशमूर्तींचे प्रदर्शन मंत्रालयाच्‍या प्रांगणात भरवले आणि तेथे प्रदूषणकारी असलेल्‍या कागदी लगद्याच्‍या श्री गणेशमूर्ती ठेवण्‍याला अनुमती दिली. प्रदूषणमुक्‍तीचे आवाहन करणार्‍या या मंडळाने कधीही कागदी लगद्याच्‍या मूर्ती पर्यावरणासाठी हानीकारक असल्‍याविषयीची जनजागृती केली नाही. महाराष्‍ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्‍या संकेतस्‍थळावर वर्ष २०१४ पासूनचे वार्षिक अहवाल उपलब्‍ध आहेत. या अहवालांमध्‍ये गणेशोत्‍सव, दिवाळी या सणांच्‍या वेळी राज्‍यात ठिकठिकाणी ध्‍वनीची मोजणी केल्‍याची आकडेवारी प्रदूषण मंडळाकडून देण्‍यात आली आहे. वर्षातून एकदा येणार्‍या सणांच्‍या वेळी प्रदूषण मोजणार्‍या आणि ते आवर्जून प्रसिद्ध करणार्‍या या मंडळाने ३६५ दिवस मशिदींवर अनधिकृतपणे वाजणार्‍या भोंग्‍यांच्‍या आवाजाची पातळी कधीही मोजली नाही अन् त्‍याची आकडेवारी वार्षिक अहवालामध्‍ये कधीही प्रसिद्ध केलेली नाही. त्‍यामुळे ‘प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा कारभार केवळ वार्षिक अहवालाची पाने भरण्‍यासाठी आहे का ?’, असा प्रश्‍न सर्वसामान्‍यांना पडतो.

केवळ हिंदूंच्‍या सणांच्‍या वेळी प्रदूषणाची टिमकी वाजवणारे हे मंडळ अन्‍य धर्मियांच्‍या सणांच्‍या वेळी चिडीचूप रहाते. हिंदूंचे सण आले की, ‘प्रदूषण टाळा’, असे सांगणारे हे मंडळ वर्षभर फटाक्‍यांमुळे होणार्‍या प्रदूषणाविषयी मात्र प्रबोधन करत नाही. त्‍यामुळे ‘प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा कारभार पक्षपाती आहे’, असे कुणी म्‍हटल्‍यास आश्‍चर्य वाटायला नको. शाळा, महाविद्यालये यांमधील विद्यार्थी आणि शासकीय कर्मचारी यांना प्रदूषणकारी फटाके न घेण्‍याचे आवाहन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अन् पर्यावरण विभाग यांना करता येईल; मात्र हे करण्‍याचे कष्‍ट ते कधी घेतांना दिसत नाहीत.

फटाक्‍यांवर नियंत्रण का नाही ?

एकीकडे सरकार आणि प्रशासन प्रदूषण टाळण्‍याचे आवाहन करते; मात्र दुसर्‍या बाजूला फटाक्‍यांच्‍या विक्रीचे परवाने सढळ हस्‍ते देते. शहरांसह गावागावांमध्‍ये आणि गल्लीबोळात फटाक्‍यांची दुकाने थाटण्‍यात आली आहेत. मोठ्या शहरांमध्‍ये तर रस्‍तेच्‍या रस्‍ते फटाक्‍यांच्‍या दुकानांनी भरलेले आढळतात. एखाद्या गावात किंवा शहरांमध्‍ये फटाक्‍यांची किती दुकाने असावीत ? याला काहीतरी नियंत्रण असायला हवे; मात्र यांवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. फटाक्‍यांची दुकाने बहुधा राजकीय पक्षांचे नेते आणि त्‍यांचे हितचिंतक यांचीच असतात. फटाक्‍यांच्‍या विक्रीतून मिळणार्‍या आर्थिक लाभाचा विचार करणार्‍या या राजकीय मंडळींना तेव्‍हा मात्र प्रदूषणाची आठवण होत नाही. त्‍यामुळे ‘प्रदूषण रोखण्‍याविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, प्रशासन आणि राजकारणी यांना किती गांभीर्य आहे ?’, असा प्रश्‍न पडतो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्‍या पाट्याटाकू कार्यक्रमाने प्रदूषण नियंत्रण होणार नाही. सण-उत्‍सव कोणत्‍याही धर्माचा असो, त्‍यातून प्रदूषण होत असेल, तर ते रोखण्‍यासाठी आवश्‍यक ती उपाययोजना करण्‍याचा शुद्ध हेतू प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सरकार यांनी बाळगायला हवा. केवळ हिंदु सणांच्‍या वेळी आवई उठवायची आणि वर्षभर होणार्‍या प्रदूषणाकडे डोळेझाक करायची ? अशाने प्रदूषण थांबणार नाही. प्रदूषण नियंत्रण हे काही एका दिवसापुरते किंवा ठराविक कालावधीत करण्‍याची गोष्‍ट नाही. ते नियंत्रित करणे, हे सरकार आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्‍याप्रमाणे नागरिकांचेही सामायिक दायित्‍व आहे. ते गांभीर्य निर्माण करण्‍याचे दायित्‍व सरकार आणि संबंधित यंत्रणा यांचे आहे.