नवी देहली – जिहादी आतंकवादी संघटना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर घालण्यात आलेल्या बंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट याचिकेला न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर या दिवशी फेटाळले.
Supreme Court dismisses plea of Popular Front of India (PFI) challenging an order of Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) tribunal confirming the five-year ban imposed on it by the Centre and grants it liberty to approach the High Court. pic.twitter.com/bnwFxEQFOm
— ANI (@ANI) November 6, 2023
सप्टेंबर २०२२ मध्ये ‘पी.एफ्.आय.’वर ५ वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. ‘पी.एफ्.आय.’सह अन्यही ८ संघटनांचा देशाला धोका असल्याचे सांगत केंद्रशासनाने बंदी घातली होती. या निर्णयाच्या विरोधात पी.एफ्.आय.ने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती; परंतु उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. त्यानंतर संघटनेने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला फेटाळून उच्च न्यायालयात अपील करण्यास संघटनेला सांगितले आहे.