नवी देहली – जिहादी आतंकवादी संघटना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर घालण्यात आलेल्या बंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट याचिकेला न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर या दिवशी फेटाळले.
Supreme Court dismisses plea of Popular Front of India (PFI) challenging an order of Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) tribunal confirming the five-year ban imposed on it by the Centre and grants it liberty to approach the High Court. pic.twitter.com/bnwFxEQFOm
— ANI (@ANI) November 6, 2023
सप्टेंबर २०२२ मध्ये ‘पी.एफ्.आय.’वर ५ वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. ‘पी.एफ्.आय.’सह अन्यही ८ संघटनांचा देशाला धोका असल्याचे सांगत केंद्रशासनाने बंदी घातली होती. या निर्णयाच्या विरोधात पी.एफ्.आय.ने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती; परंतु उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. त्यानंतर संघटनेने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला फेटाळून उच्च न्यायालयात अपील करण्यास संघटनेला सांगितले आहे.

B.K. Hariprasad :(म्हणे) ‘सध्याचे केंद्र सरकार पाकिस्तानचे अनुसरण करत आहे !’
तत्कालीन शिक्षणाधिकार्याने २५९ खोटे आदेश काढून केला कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार
Paper Leak Scam : गेल्या १२ वर्षांत ११६ प्रश्नपत्रिका फुटल्या : साडेसात कोटी मुलांना बसला फटका
Pralhad Joshi : केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार
(म्हणे) ‘सध्या तळागाळातील युवकांमध्ये जागृती करण्याचेच आमचे ध्येय !’ – कॉकरोच जनता पक्ष
Ram Mandir Donation Scam : श्रीराममंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणी नवीन विशेष अन्वेषण पथकाची स्थापना