नवी देहली – जिहादी आतंकवादी संघटना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर घालण्यात आलेल्या बंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट याचिकेला न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर या दिवशी फेटाळले.
Supreme Court dismisses plea of Popular Front of India (PFI) challenging an order of Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) tribunal confirming the five-year ban imposed on it by the Centre and grants it liberty to approach the High Court. pic.twitter.com/bnwFxEQFOm
— ANI (@ANI) November 6, 2023
सप्टेंबर २०२२ मध्ये ‘पी.एफ्.आय.’वर ५ वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. ‘पी.एफ्.आय.’सह अन्यही ८ संघटनांचा देशाला धोका असल्याचे सांगत केंद्रशासनाने बंदी घातली होती. या निर्णयाच्या विरोधात पी.एफ्.आय.ने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती; परंतु उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. त्यानंतर संघटनेने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला फेटाळून उच्च न्यायालयात अपील करण्यास संघटनेला सांगितले आहे.
हिंदूंना आता कुणी छेडले, तर ते सोडणार नाहीत ! – पंडित धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री
Terrorist Arrested After 31 Years : पोलिसांवर ग्रेनेडद्वारे आक्रमण करणार्या पसार आतंकवाद्याला ३१ वर्षांनी अटक
UP Girl Murdered By SP Workers : भाजपला पाठिंबा दिला म्हणून समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून तरुणीची हत्या !
Burhanpur Hindu Muslim Dispute : बाबा नवनाथांची समाधी हडपण्याचा धर्मांध मुसलमानांचा डाव हिंदूंनी उधळला !
Clash Over Namaz In Bengal Mosque : मशीद नियंत्रणात घ्या आणि अनुमतीविना कुणालाही प्रवेश देऊ नका ! – कोलकाता उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना आदेश
आर्थिक गुन्हेगारांना जामीन देण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे उदार धोरण !