तमिळनाडूमध्ये रा.स्व. संघाच्या पथ संचलनास सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती

तमिळताडूतील द्रमुक सरकारची संचलनाच्या विरोधातील आव्हान याचिका फेटाळली !

(द्रमुक म्हणचे द्रविड मुन्नेत्र कळघम् – द्रविड प्रगती संघ)

एम. के. स्टॅलिन

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूमध्ये येत्या १९ आणि २६ नोव्हेंबर या दिवशी रा.स्व. संघाला पथ संचलन करण्याची अनुमती दिली. येत्या ३ दिवसांत संघाने प्रशासनाला प्रस्तावित मार्गाची माहिती द्यावी आणि त्यावर १६ नोव्हेंबर पर्यंत सरकारने निर्णय घ्यावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या पथ संचलनाला अनुमती देण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

दुसरीकडे मद्रास उच्च न्यायालयाने अनुमती देण्याचा आदेश दिल्यानंतरही द्रमुक सरकारने अनुमती दिली नव्हती. त्यावरून न्यायालयाच्या अवमान झाल्याची याचिका पुन्हा प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्याचे गृह सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना न्यायालयाकडून जाब विचारण्यात आला. यावरील सुनावणी अद्यापही प्रलंबित आहे. (उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दाद न देणारे द्रमुक सरकार म्हणे लोकशाहीचे रक्षण करणार ! सनातन धर्माला नष्ट करण्याची भाषा करणारा पक्ष न्यायालयाचा अवमान करतो, यातून हा पक्ष अधर्मी आहे, असेच म्हणायला हवे ! – संपादक)

संपादकीय भूमिका 

संघाला मुसलमानविरोधी म्हणणारा द्रमुक स्वतः मात्र हिंदुविरोधी आहे, हे दाखवून देत आहे !