Kamakhya Temple Would be run by Pujaris : सरकार नाही, तर मंदिराचे पुजारीच पहाणार कामाख्या मंदिराचे व्यवस्थापन ! – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय !

गौहत्ती (आसाम) – भारतातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांपैकी एक असलेल्या आसाममधील कामाख्या मंदिराच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा कामाख्या मंदिराच्या संदर्भातील निर्णय रहित करत म्हटले की, सरकार नाही, तर मंदिराचे पुजारीच मंदिराची व्यवस्था पहातील.


सौजन्य दीनार इन्फो 

१. वर्ष २०१७ मध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आदेश देतांना म्हटले होते, ‘भक्तांकडून मंदिराला अर्पणात आलेला पैसा हा जिल्हा उपायुक्तांकडे जमा होईल. या पैशाचा वापर मंदिराची संपूर्ण देखभाल-दुरुस्ती आणि व्यवस्थापन यांच्यासाठी वापरला जाईल.’ यासाठी एक बँक खाते उघडण्यासाठीही न्यायालयाने सांगितले होते.

२. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. यामुळे आता मंदिराचे विकास कार्य ‘डोलोई समाज’ म्हणून संबोधले जाणारे येथील मंदिराचे मुख्य पुजारीच पाहू शकणार आहेत.

३. या निर्णयासाठी न्यायालयाने आसाम शासनाच्या प्रतिज्ञापत्राचा मुख्य आधार घेतला. शासनाने न्यायालयाला सांगितले होते की, डोलोई समाज स्थानिक प्रशासनाच्या साहाय्याने अत्यंत चांगल्या प्रकारे मंदिराचे प्रशासन पहात आहे. ही व्यवस्था चालू ठेवू शकतो. ‘पंतप्रधान डिव्हाईन योजने’च्या अंतर्गत कामाख्या मंदिराचा विकास मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी आम्हीही काम करत आहोत.’ यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित केला.

संपादकीय भूमिका 

  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्वागतार्ह निर्णयाचा आधार घेत देशभरातील हिंदूंच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांच्या हाती सोपवण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत ! यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी आता कंबर कसली पाहिजे !
  • आता केंद्रातील भाजप सरकारनेच देशभरातील सरकारीकरण झालेल्या सहस्रावधी मंदिरांना भक्तांच्या हाती सोपवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेच हिंदूंना वाटते !