Sharia In Malaysia : मलेशियाच्या केलांटन राज्याने संमत केलेले १६ शरीयत कायदे सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित !
इस्लामी देशांमध्येच जर तेथील न्यायालय शरीयत कायदे रहित करत असेल, तर भारतात मुसलमानांना वेगळे कायदे कशाला हवेत ?
राज्यपालांवर आक्रमण केल्याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
एकंदरच साम्यवाद्यांचे प्राबल्य असलेले केरळ आणि बंगाल ही राज्ये लोकशाहीची हत्या करण्यात पुढे आहेत. अलीकडेच ‘ईडी’चे अधिकारी बंगालमध्ये शेख यांच्या अटकेसाठी गेले असता त्यांच्यावर सहस्रो धर्मांधांचा जमाव चालून गेला आणि त्यांना जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला.
हिंदु मंदिरे परत मिळवणे, हा हिंदूंचा अधिकार ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय
नुकताच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाचा (‘ए.एस्.आय.’चा) ज्ञानवापीच्या संबंधीचा अहवाल आला आहे. त्यात ‘ज्ञानवापीच्या ठिकाणी भव्य मंदिर होते आणि त्याला १७ व्या शतकात तोडण्यात आले’, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
बलात्कारप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाकडून सरकारी अधिवक्त्याला जामीन असंमत !
बलात्कार केल्याप्रकरणी मनू पी.जी. या सरकारी अधिवक्त्यावर केरळ राज्यातील एर्नाकुलम् जिल्ह्यातील छोट्टानिक्कारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला.
Supreme Court On Gyanvapi : व्यास तळघरातील पूजेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जा !
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुसलमान पक्षाला निर्देश !
CJI Chandrachud : न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी संस्थात्मक तरतुदी अपुर्‍या ! – सरन्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालयाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
Gyanvapi Survey : ज्ञानवापी मशिदीच्या टाळे ठोकलेल्या भागात भारतीय पुरातत्व विभागाकडून सर्वेक्षण व्हावे !
हिंदु पक्षाची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका !
Gyanvapi Case : ज्ञानवापीमध्ये खोदकाम करून अधिक पुरावे गोळा करण्यासाठी हिंदु पक्ष न्यायालयाला विनंती करणार !
ज्ञानवापीचे सत्य काय आहे, हे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध करणे हाच आमचा उद्देश आहे, असे हिंदु पक्षाचे म्हणणे आहे.
धर्मांध महिलेवरील खोट्या बलात्कारप्रकरणी गुन्हा रहित करण्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश !
भारलुमुख (जिल्हा कामरूप, गौहत्ती, आसाम) येथील सुरेश गरोडिया यांच्या विरोधात एका धर्मांध महिलेने बलात्काराचा आरोप केला. यात ‘वर्ष १९८२ मध्ये ती १५ वर्षांची असतांना गरोडिया यांनी तिच्यावर बलात्कार केला.
Suprem Court Slams DMK : शेजारी अन्य धर्मीय रहातात; म्हणून प्रक्षेपण रोखता येणार नाही !
सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीराममंदिराच्या उद्घाटनाचे थेट प्रक्षेपण रोखण्यावरून तमिळनाडूच्या द्रमुक सरकारला फटकारले !