कुआलालंपूर (मलेशिया) – मलेशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलांटन राज्याने संमत केलेले १६ शरीयत कायदे राज्यघटनाविरोधी घोषित करत रहित केले. ‘या कायद्यांमुळे देशाच्या इतर भागांमध्ये लागू असलेल्या समान शरीयत कायद्यांवर परिणाम झाला असता’, असे न्यायालयाने म्हटले.
१. कुटुंबातील व्यभिचार, जुगार, लैंगिक छळ आणि प्रार्थनास्थळांची विटंबना यांसारखे गुन्हे नागरी कायद्यांतर्गत येत असतांना केलांटन राज्याने ते शरीयत कायद्यात समाविष्ट केले. त्यामुळे ९ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने ८ विरुद्ध १ असा निर्णय देत हे कायदे रहित केले.
२. मुख्य न्यायमूर्ती तेंगकू मैमुन तुआन मॅट म्हणाले की, देशाच्या ईशान्येकडील राज्याला (‘केलांटन’ला) कायदे करण्याचा अधिकार नाही; कारण या विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. देशातील इस्लामच्या परिस्थितीशी या प्रकरणाचा काहीही संबंध नाही. केलांटन विधानसभेने त्याच्या अधिकारांच्या पलीकडे कृती केली आहे. दिवाणी न्यायालये इस्लाम किंवा शरीयत न्यायालयांना समर्थन देत नाहीत.
आम्ही सुलतानचा सल्ला घेऊ ! – केलांटन सरकार
केलांटनचे सरकारी अधिकारी महंमद फाजली हसन यांनी या निर्णयावर निराशा व्यक्त केली आणि सांगितले की, आमचे सरकार शाही शासक सुलतान महंमद व्ही. यांचा सल्ला घेईल.
मलेशियाच्या १३ राज्यांपैकी ९ राज्यांचे नेतृत्व राजे करतात. ते इस्लामचे रक्षण करतात.
संपादकीय भूमिकाइस्लामी देशांमध्येच जर तेथील न्यायालय शरीयत कायदे रहित करत असेल, तर भारतात मुसलमानांना वेगळे कायदे कशाला हवेत ? |