CJI Chandrachud : न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी संस्थात्मक तरतुदी अपुर्‍या ! – सरन्यायाधीश

नवी देहली – भारताच्या राज्यघटनेमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक संस्थात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ न्यायाधिशांच्या निवृत्तीचे निश्‍चित वय, न्यायाधिशांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या वेतनात पालट न करण्याचे बंधन इत्यादी. असे असले, तरी न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी या संस्थात्मक तरतुदी अपुर्‍या पडत आहेत, असे मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड पुढे म्हणाले की,

१. मुक्त न्यायव्यवस्था म्हणजे अशी न्यायव्यवस्था ज्या व्यवस्थेत न्यायाधीशही मानवी पक्षपातांपासून मुक्त असतील.

२. गेल्या काही काळात यासंदर्भात अनेक वाद उद्भवले आहेत. त्यांचे स्वरूप कमालीचे क्लिष्ट आहे. या वादांचे निराकरण सध्याच्या चौकटीत अवघड होत आहे; पण हे सर्व असले, तरी सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षण आणि कायद्याचे राज्य कायम राखण्याचे आपले मूलभूत कर्तव्य कधीच विसरू शकत नाही.

३. सातत्याने वाढत्या खटल्यांवर तोडगा काढण्यात वर्षागणिक सर्वोच्च न्यायालयाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आजच्या घडीला केवळ सर्वोच्च न्यायालयात ६५ सहस्र ९१५ खटले प्रलंबित आहेत. या वाढत्या खटल्यांचा अर्थ ‘नागरिकांचा न्यायपालिकेवर विश्‍वास दृढ होत आहे’, असे सांगून आपण स्वत:ची समजूत काढतो; पण यावर आपल्याला कठीण सूत्राला हात घालावाच लागेल. या वाढत्या खटल्यांवर काय करता येईल ? निर्णयप्रक्रियेकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात आमूलाग्र पालट होणे आवश्यक आहे. ‘प्रत्येक खटल्यामध्ये न्याय झालाच पाहिजे’, या आपल्या इच्छेपोटी आपण न्यायालये अकार्यक्षम बनण्याचा धोका पत्करायला हवा का?