बलात्कारप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाकडून सरकारी अधिवक्त्याला जामीन असंमत !

बलात्कार केल्याप्रकरणी मनू पी.जी. या सरकारी अधिवक्त्यावर केरळ राज्यातील एर्नाकुलम् जिल्ह्यातील छोट्टानिक्कारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. ५३ वर्षीय अधिवक्त्याने पीडितेवर अनेक वेळा बलात्कार केला, तसेच तिचा विनयभंग करून तिला मारहाणही केली. त्यामुळे त्याच्यावर विविध कलमांच्या आधारे गुन्हा नोंदवण्यात आला. या अधिवक्त्यावर पोलिसांनी ‘लुकआऊट’ नोटीसही (पसार झालेल्या व्यक्तीला आंतरराष्ट्रीय सीमा, आंतरराष्ट्रीय विमानतळे, बंदरे आदी कुठेही दिसताच अटक करण्यासंबंधी दिलेली नोटीस) जारी केली आहे.

१. बलात्कार केल्याप्रकरणी सरकारी अधिवक्त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंद !

एका कायदेविषयक साहाय्यासाठी एक पीडिता मनू पी.जी. या सरकारी अधिवक्त्याकडे गेली होती. त्याने तिचा विनयभंग करून तिच्यावर बलात्कार केला. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये प्रथम त्याने पीडितेचा विनयभंग केला. दुसर्‍या वेळी वडिलांना बाहेर बसवून तिच्यावर बलात्कार केला. तिसर्‍या वेळी आरोपीने पीडिता घरी एकटी असतांना तिच्या घरात घुसून बलात्कार केला. पीडितेने सांगितल्यानुसार आरोपीने तिला धमकी दिली की, तिने एका त्रयस्थ व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवला आहे. तो गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही, तर तिला आणि तिच्या वडिलांना आरोपी केले जाईल अन् फौजदारी खटलाही चालेल. यातून सोडवणूक करायची असेल, तर तिला त्याची लैंगिक वासना भागवावी लागेल.

या प्रकरणात आरोपीने पीडितेला अधिवक्ता मिळवून दिला आणि साहाय्य केल्याचे भासवले. आरोपी अधिवक्त्याने पीडितेवर बलात्कार करून तिची अश्‍लील छायाचित्रे काढली आणि चित्रफीत बनवली. तिला ‘ब्लॅकमेल’ करून तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. या प्रकरणी आरोपी सरकारी अधिवक्त्यावर केरळच्या एर्नाकुलम् जिल्ह्यातील छोट्टानिक्कारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला.

२. सरकारी अधिवक्त्याचा अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज !

अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी आरोपीने एर्नाकुलम् उच्च न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयात युक्तीवाद करतांना सांगण्यात आले की, आरोपीने १८ वर्षे यशस्वी सरकारी अधिवक्ता म्हणून काम केले आहे. त्याला २ लहान मुले असून त्याची पत्नी बँकेत नोकरी करते. गुन्हा नोंदवण्यात आल्याने आरोपीचे सर्व कुटुंब मानसिक तणावात आहे. १८ वर्षे सरकारी अधिवक्ता म्हणून काम करतांना त्याने अनेक महत्त्वाचे खटले सरकारला जिंकून दिले आहेत. त्यात अनेक आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आल्या आहेत. त्याला जामीन मिळाला नाही, तर या सर्व आरोपींपासून त्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. अन्वेषण संपलेले आहे. त्यामुळे त्याला जामीन मिळावा. युक्तीवादासाठी ‘भद्रेश शेठ विरुद्ध गुजरात सरकार’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा संदर्भ देण्यात आला. या वेळी आरोपी म्हणाला, ‘‘अन्वेषण पूर्ण झालेले आहे. त्यामुळे कोठडीतील चौकशीची (कस्टोेडियल इंट्रोगेशनची) आवश्यकता नाही. मला सांगाल, त्या सर्व अटी मान्य आहेेेेेेेत.’’

३. आरोपीला जामीन देण्यास सरकारी पक्षाचा विरोध ! 

पीडितेच्या आणि शासकीय अधिवक्त्यांनी अटकपूर्व जामिनाला तीव्र विरोध केला. त्यांनी संयुक्तरित्या सांगितले की, विनयभंग, वारंवार बलात्कार करणे, खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी, सरकारी अधिवक्ता असल्याचा अपलाभ घेणे, या सर्व गोेष्टी घृणास्पद आहेत. त्यामुळे आरोपीला अटकपूर्व जामीन देऊ नये. आरोपीने पीडितेवर पाशवी बलात्कार केला होता. त्यामुळे पीडितेच्या गुप्तांगाला इजा झाल्या होत्या; परंतु आरोपीने सरकारी अधिवक्ता असल्याचा अपलाभ घेऊन तसे वैद्यकीय प्रमाणपत्रच येऊ दिले नाही. आरोपीने पीडितेच्या घरी आणि त्याच्या कार्यालयात बलात्कार केला होता, तसेच तो पीडितेकडे चारचाकीने गेला होता. त्यामुळे अन्वेषण यंत्रणांनी त्याच्या चालकाचे निवेदन घेतले. त्यात आरोपीसह पीडितेच्या घरी गेल्याचे चालकानेे सांंगितले. घटनेच्या वेळी आरोपीने त्याला बाहेर थांबवले होते. त्यानंतर २ घंट्यांनी ते घरी गेले. अत्याचारामुळे पीडितेच्या मनावर विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे तिला मानसोपचार तज्ञाकडून मानसोपचार घ्यावे लागलेे.

४. जामीन असंमत करतांना वर्ष २०२२ च्या प्रकरणाचा आधार !

या काळात आरोपी पीडितेच्या वारंवार संपर्कात होता. पीडितेचा भाऊ आणि आई यांनी त्या दोघांचे संभाषण ध्वनीमुद्रित करून ठेवले होते. प्रारंभी बसलेल्या मानसिक धक्क्यामुळे पीडिता गुन्हा नोंदवण्यास सिद्ध नव्हती. पोलीस अधिकार्‍यांनी हा सर्व प्रकार उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर गुन्हा नोंद झाला. सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन असंमत केला.

हा जामीन असंमत करतांना उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्ष २०२२ मधील अरुण कुमार प्रकरणाच्या निकालपत्राचा आधार घेतला. या निकालपत्रात असे म्हटले आहे की, अन्वेषण संपलेले आहे. आरोपीचा ताबा घेऊन अन्वेषणाची आवश्यकता नाही, तसेच आरोपी अन्वेषण यंत्रणेला सहकार्य करील. हा नेहमीचा युक्तीवाद जामीन देण्यासाठी निकष ठरू शकत नाही. आरोपीच्या विरुद्ध घृणास्पद आणि लैंगिक गुन्हे नोंदवलेले असल्यास त्याला जामीन मागण्याचा अधिकार नाही.

५. बलात्काराचे गुन्हे थांबवण्यासाठी समाजाला धर्मशिक्षण देणे आवश्यक ! 

महिला पक्षकारांना न्यायालयीन कामासाठी अधिवक्त्यांकडे वारंवार जावे लागते. काही अधिवक्ते खटल्याची भीती दाखवून किंवा जवळीकीचा अपलाभ घेऊन वाईट कृत्ये करतात. असे लोक क्षमेस पात्र नाहीत. त्यामुळे केरळ उच्च न्यायालयाने अतिशय चांगला निवाडा दिला. वयाच्या ५३ व्या वर्षी आरोपी लैंगिक कामवासनेवर नियंत्रण मिळू शकत नसेल, तर समाजाला धर्मशिक्षणाची किती आवश्यकता आहे, हे लक्षात येते. पूर्वीच्या काळी राजे-महाराजे या वयात वानप्रस्थाश्रम स्वीकारत होते. आज धर्मशिक्षणाच्या अभावी हिंदू दु:खी आहेत. त्यामुळे त्यांना शाळा-महाविद्यालयांच्या स्तरावर धर्मशिक्षण देणे आवश्यक आहे. यातूनच पुढील पिढीचे आयुष्य वाचेल.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (३.१२.२०२३)