हिंदु मंदिरे परत मिळवणे, हा हिंदूंचा अधिकार ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय

नुकताच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाचा (‘ए.एस्.आय.’चा) ज्ञानवापीच्या संबंधीचा अहवाल आला आहे. त्यात ‘ज्ञानवापीच्या ठिकाणी भव्य मंदिर होते आणि त्याला १७ व्या शतकात तोडण्यात आले’, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. हा ज्ञानवापी खटल्यातील हिंदु पक्षाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांचा फार मोठा विजय आहे; परंतु धर्मांध नेत्यांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागावर शंका उपस्थित केली असून त्यांचे सर्वेक्षणच वैज्ञानिक नसल्याचे म्हटले आहे. याविषयी ‘आज तक डिजीटल’चे कुमार अभिषेक यांनी सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांच्याशी संवाद साधला. त्याविषयीचा लेख येथे देत आहोत.

१. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक विश्वसनीय संस्था असल्याने तिच्यावर शंका घेणे अयोग्य !

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला (‘ए.एस्.आय.’ला) वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ३१ जुलै २०२३ या दिवशी नियुक्त केले होते. तेव्हा कुणीही ‘भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ही  विश्वसनीय संस्था नाही. त्यामुळे तिला नियुक्त न करता अन्य संस्थेला नियुक्त करावे’, असा आक्षेप घेतला नव्हता. हा खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेला. तेथे २५ ते २७ जुलै अशी ३ दिवस सुनावणी चालल्यानंतर न्यायालयाने ३ ऑगस्ट या दिवशी निवाडा दिला.  तेव्हाही या विभागाच्या विश्वसनीयतेविषयी आक्षेप घेतला गेला नाही. नंतर या प्रकरणावर ४ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तेथेही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाऐवजी दुसर्‍या विभागाला सर्वेक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली नाही. त्या वेळी ‘पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक विश्वसनीय संस्था असल्याने तिला काम करू द्यावे’, असा दोन्ही पक्षांच्या बाजूने न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यामुळे हा अहवाल आल्यानंतर आता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे अयोग्य आहे.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वैज्ञानिक स्तरावर काम करतो. वर्ष २०२० मध्ये श्रीराममंदिर प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ही वैज्ञानिक समिती आहे’, असे सांगितले होते. हा विभाग संस्था इतिहास, विविध शिल्प, प्रवास वर्णन आणि विज्ञान यांच्या आधारे निर्णय देतो. ज्ञानवापीमध्ये खोदकाम न करता केवळ माती काढल्यावरच विविध हिंदु देवतांच्या मूर्ती आढळून येत आहेत. पश्चिमेकडील भिंतीवर विष्णु आणि हनुमान यांच्या मूर्ती, तसेच शिवलिंग आढळून आले आहे. तेथील स्तंभही हिंदु मंदिराचे असल्याचे कुणीही सांगू शकतो. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने त्यांचे निष्कर्ष पुराव्यांच्या आधारे दिले आहेत. त्यांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या बाहेर जाऊन काम केलेले नाही. त्यांनी केवळ न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांची सूत्रबद्ध उत्तरे दिली आहेत.

२. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हे हिंदुत्वनिष्ठ असल्याचा एम्.आय.एम्.चे ओवैसी यांचा आरोप !

‘भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हिंदुत्वनिष्ठ आहे’, हा एम्.आय.एम्.चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांचा आरोप खाेटा आहे. ओवैसी हे एक राजकारणी आहेत. ते या खटल्यातील अधिवक्ता किंवा पक्षकार नाहीत,  तसेच ते सुनावणीच्या वेळीही कधी उपस्थित राहिलेले नाहीत. ते एक राजकारणी असल्याने लोकांच्या मतांसाठी काहीही बोलू शकतात. मी या खटल्याच्या प्रत्येक सुनावणीला उपस्थित राहिलो आहे. ओवैसी यांनी कदाचित् या खटल्याचे ‘प्रोसेडिंग’ही पाहिलेही नसेल. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला ते हिंदुत्वनिष्ठ म्हणत आहेत; पण त्याला कोणताही न्यायालयीन आधार नाही.

३. ‘जी.पी.आर्.’ तंत्रज्ञान आणि संशोधन यांच्या आधारावर पुरातत्व विभागाचा निष्कर्ष !

हा खटला संशोधनाच्या आधारे चालू आहे. आम्ही कुणीही राजकारणी नाही. आम्ही ‘ज्ञानवापी हा हिंदु मंदिराचा परिसर आहे’, हे सत्य जगासमोर ठेवत आहोत. तेथे करण्यात येणारे नमाजपठण चुकीचे आहे. मंदिराच्या परिसरालाच मशिदीचा आकार देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. हे या खटल्याचे कटुसत्य आहे. ‘तेथे १७ व्या शतकात भव्य मंदिर होते आणि ते तोडण्यात आले’, असे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने अहवालात लिहिले आहे.  त्यांनी ही सत्यस्थिती संशोधनाच्या आधारे वर्तवली आहे. कुणी काहीही म्हणू शकतो; पण आमची बाजू अतिशय सबळ आहे. त्यामुळे यात आम्ही लवकरच विजयी होऊ. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने म्हटले की, ‘जी.पी.आर्.’ सर्वेक्षणाच्या वेळी त्यांना बांधकाम दिसले. या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जेवढे सांगता येऊ शकते, ते त्यांनी सांगितले.

४. ज्ञानवापीच्या ऐवजी मुसलमान पक्षाला पर्यायी भूमी देणे, असे चालणार नाही !

मी श्रीरामजन्मभूमीच्या तडजोडीच्या वेळी उपस्थित होतो. त्या वेळी झालेल्या चर्चेत ‘श्रीराममंदिर हिंदूंना देऊ; पण याखेरीज इतर दुसर्‍या गोष्टींविषयी बोलायचे नाही’, असे सांगितले होते. तेव्हा श्रीराममंदिर विषयावर तडजोड झाली असती, तर आज काशी आणि मथुरा यांविषयी बोलता आले नसते. आज काशीविषयी तडजोड झाली, तर भोजशाळा (मध्यप्रदेश) येथील सरस्वतीदेवीच्या स्थानाविषयी, कुतूबमिनार येथे हिंदु आणि जैन मंदिरे पाडून मशीद बनवल्याविषयी बोलता येणार नाही. त्यामुळे काशीखेरीज दुसर्‍या विषयावर चर्चा होणार नाही, हा पर्याय असेल, तर मी कोणत्याही चर्चेमध्ये सहभागी होणार नाही. त्यामुळे मुसलमान समाजाने ज्ञानवापीचा परिसर सोडून निघून जावे, हीच चर्चा होऊ शकते. मुसलमान पक्षाला ज्ञानवापीच्या ऐवजी पर्यायी भूमी देणे, असे चालणार नाही. ते ३५० वर्षांपासून हिंदु समाजाच्या आत्म्याशी खेळ करत आले आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या भूमीवर अवैधपणे मशीद बांधण्यात आली होती. वर्ष २०१७ पर्यंत ही भूमी त्यांच्या कह्यात होती. तेथे चुकीच्या पद्धतीने मशीद बनवण्यात आल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, तरीही धर्मांधांना पर्यायी भूमी देण्यात आली. अशी उपाययोजना निघेल, अशा कोणत्याही चर्चेला मी किंवा माझे पक्षकार मान्य करणार नाहीत.

५. सन्मान परत मिळवणे, हा बहुसंख्य हिंदु समाजाचा अधिकार !

गुलामीच्या काळात या देशात अनंत मंदिरे तोडण्यात आली. आज राज्यघटनेने त्या गोष्टी परत मिळवण्याचा अधिकार दिला आहे. तुम्ही अमर्याद गोष्टी केल्या आहेत, तर तुमच्याकडून परतही अमर्याद गोष्टी घेतल्या जातील. मध्यप्रदेशची जनता भोजशाळेचे दु:ख सहन करत आहे. परकियांनी या सर्व गोष्टी कह्यात घेतल्या आहेत, हेच चुकीचे आहे. त्यामुळे आपला सन्मान परत मिळवणे, हा बहुसंख्य हिंदु समाजाचा अधिकार आहे.

६. ज्ञानवापी प्रकरणात ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ (प्रार्थनास्थळे कायदा) लागू होणे अशक्य !

आम्ही केवळ ‘जेथे मंदिरे पाडून मशिदी बांधण्यात आल्या आणि जी आमच्या श्रद्धेची केंद्रे आहेत’, त्याविषयीच बोलत आहोत. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ हा काशी येथे लागू होत नाही; कारण तेथे मशिदीतच शिवलिंग ठेवले आहे. जेथे अधिकृत मशीद किंवा मंदिर बांधण्यात आले आहे, तेथे ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ लागू होतो. त्यामुळे त्या वास्तूमध्ये कुणीही परिवर्तन करू शकत नाही; पण मंदिर परिसराचाच मशिदीसारखा वापर होत असेल, तर येथे हा कायदा लागू होत नाही. हा कायदा धार्मिक स्वरूपाची चर्चा करतो. वर्ष १९४७ पूर्वी काशी येथे हिंदु मंदिराचे स्वरूप होते.

– अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय

जो धर्माचे रक्षण करतो, त्याचे रक्षण धर्म करतो !

‘प्रत्येक व्यक्तीची सुरक्षा ईश्वर करतो. माझे वडील (पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन) यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, ‘तुम्हाला सुरक्षा हवी आहे का ?’, असे विचारले होते. तेव्हा माझ्या वडिलांनी म्हटले होते, ‘माझे रक्षण प्रभु श्रीराम करत आहेत !’ त्यामुळे ज्याच्या समवेत ईश्वर आणि सत्य आहे, त्याला रक्षणाची भीती नसते. ‘नथिंग टू गेन अँड नथिंग टू लूज’ (मिळवण्यासारखे आणि गमावण्यासारखे काही नाही), अशी आमची स्थिती आहे. हिंदु मंदिरे परत मिळवण्याविषयी मी सर्व ठिकाणी बोलत असतो. आमच्या धर्माशी जो अन्याय झाला आहे, त्याच्या विरोधात आम्ही लढाई लढत आहोत. मी गेलो, तर पुढच्या पुढच्या पिढ्या लढतील. हे पिढ्या आणि संस्कृती यांचे युद्ध आहे. ते चालत राहील.’ – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन