ही भरती आता सर्वांसाठी खुली करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील युवकांनी या संदर्भात काळजी करू नये. ‘रोस्टर’ कार्यवाहीसाठी थोडा वेळ लागेल; मात्र तेही लवकरच पूर्ण केले जाईल.
मतदारांना माहिती न देताच त्यांची नावे मतदारसूचीतून गाळली जात आहेत किंवा समाविष्ट केली जात आहेत. विशेषत: मुरगाव तालुक्यात हा प्रकार आढळून आला, अशी तक्रार ‘गोवा फॉरवर्ड’ आणि काँग्रेस या पक्षांनी गोवा राज्य निवडणूक आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे केली आहे.
आरक्षण देतांना अन्य समाजाचे आरक्षण काढण्यात येणार नाही, हे मी मुख्यमंत्री म्हणून सांगत आहे. मराठा आरक्षणाविषयी आधीच्या शासनाने जे अधिवक्ते नियुक्त केले होते, त्यांचीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. आमची भूमिकाही पालटलेली नाही
या प्रस्तावावर १५ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत चर्चा होण्याची शक्यता होती; मात्र विरोधी पक्षातील भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘अशा प्रकारचे महत्त्वाचे विधेयक घाईघाईने न करता संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये चर्चा करून मगच विधेयक सभागृहात मांडण्यात यावे’, असे सूत्र सभागृहात उपस्थित केले.
पणजीचे आमदार बाबुश मोन्सेरात यांनी रायबंदर येथील धक्का व्यावसायिक स्तरावर वापरण्यास विरोध दर्शवला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मंत्री मायकल लोबो यांनी हे आश्‍वासन दिले.
कंगना राणावत आणि अर्णव गोस्वामी यांच्या विरोधात विशेषाधिकार दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
विश्‍वासघात करून सत्तेत आलेले सरकार महाराष्ट्रातील गोरगरिबांशी खेळत आहे.
सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप झाला, तरच हक्कभंग करता येतो. शासनाला हक्कभंगाची व्याप्ती वाढवायची असल्यास वाढवता येईल; मात्र एखाद्या प्रकरणासाठी कायदा अस्तित्वात असतांना त्यासाठी हक्कभंग आणून सभागृहाचा वेळ घालवणे योग्य नाही.
कोविड सेंटरमध्ये वेळेत उपचार न मिळाल्याने मृत झालेले पत्रकार पांडुरंग रायकर यांच्या वडिलांचेही कोरोना संसर्गाने निधन झाले आहे. पत्रकार रायकर यांचे निधन झाल्यानंतर सरकारने जाहीर केलेले साहाय्य अद्यापही मिळाले नसल्याचे सांगत मराठी पत्रकार परिषदेने संताप व्यक्त केला आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी अधिवेशनाचा अधिकाधिक वेळ द्यावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !