विभागातील महिला अधिकार्‍यांशी वरिष्‍ठ अधिकार्‍याने असे वागणे, हे अनैतिकतेची परिसीमा गाठण्‍यासारखेच आहे. अशांचे केवळ स्‍थानांतर न करता त्‍यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्‍हा नोंद केला पाहिजे.
बसगाड्यांच्‍या काचांवर देवतांची चित्रे न लावण्‍याचा आदेश म्‍हणजे सर्वपक्षीय शासनकर्त्‍यांनी जनतेला शिस्‍त न लावल्‍याचा परिणाम !
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रवाशांची लूट होते, हे वाहतूक खात्याच्या लक्षात का येत नाही ?
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर केवळ ६ मासांकरता निलंबनाची कारवाई करण्याऐवजी कायमस्वरूपी निलंबित करून कायदेशीवर कारवाई व्हायला हवी. यासाठी कायद्यात आवश्यक पालट करावा.
नागरिकांची गैरसोय करणार्‍या सरकारी विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, तरच ही स्थिती पालटेल, असे जनतेला वाटते.
राज्यशासनाने सार्वजनिक वाहतूक सेवेतून पोलिसांना विनामूल्य प्रवासाचा निर्णय रहित केला आहे. त्यामुळे यापुढे पोलिसांना कोल्हापूर परिवहनचा (‘के.एम्.टी.’चा) प्रवास तिकीट काढूनच करावा लागणार आहे.
प्रवाशांना वेळेवर आणि तात्काळ सेवा मिळाल्यास उत्पन्न वाढायला साहाय्य होईल; मात्र प्रशासन प्रत्येक वेळी सेवा पुरवण्यास उदासीन असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच प्रवाशांना वैयक्तिक किंवा खासगी वाहनांवर अवलंबून रहावे लागते.
दीपावलीच्या कालावधीत खासगी बसगाड्यांकडून भाडेवाढीच्या निमित्ताने जी लूट होते, त्याची तक्रार नोंदवण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून एक क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या क्रमांकावर ‘शून्य’ तक्रारी नोंद झाल्या, असे कार्यालयातील संबंधित अधिकार्‍यांनी सांगितले.
प्रवाशांचा प्रवास वाहनांतून सुरक्षित होण्यासाठी येथील उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून वाहनांची पडताळणी मोहीम राबवण्यात येत आहे. ११ दिवसांच्या मोहिमेत इतर जिल्ह्यांसह वर्धा जिल्ह्यातील तब्बल ५३ वाहने दोषी आढळली असून त्यांच्याकडून ६ सहस्र रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.
‘सरकारला एस्.टी. महामंडळाला खरोखरच सक्षम करायचे आहे का ?’, येथूनच या प्रश्नाचा प्रारंभ चालू होतो. मागील काही वर्षांचा एस्.टी. महामंडळाचा कारभार पाहिला, तर ‘तिला डबघाईला आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे का ?’, असा प्रश्न पडतो. ‘एस्.टी.ला जगवायचे कि मारायचे आहे ?’, या सरकारच्या धोरणावर एस्.टी.चे पुनरुत्थान अवलंबून आहे.