सणांच्या काळात अतिरिक्त दर आकारून प्रवाशांना लुटणार्‍या ‘बस ऑपरेटर्स’वर नियंत्रण ठेवा !

‘सुराज्य अभियाना’ची वाहतूक खात्याच्या संचालकांकडे मागणी

पणजी, २ जानेवारी (वार्ता.) – पर्यटनस्थळ असलेल्या गोव्यात नाताळ आणि ख्रिस्ती नववर्ष साजरे करून पर्यटक त्यांच्या राज्यांत परतीच्या प्रवासाला जातांना ‘बस ऑपरेटर्स’द्वारे तिकीट आकारतांना नियमित दरापेक्षा अनेकपट अधिक दर आकारला जात आहे. प्रवाशांची होणारी ही लूट थांबवण्यासाठी ‘बस ऑपरेटर्स’च्या अधिकाधिक दर आकारणीवर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी ‘सुराज्य अभियाना’ने निवेदनाद्वारे केली आहे. या संदर्भात वाहतूक खात्याचे उपसंचालक फ्रान्सिस्को वाझ यांची ‘सुराज्य अभियाना’च्या शिष्टमंडळातील सौ. प्रतिभा हळदणकर, सर्वश्री सुशांत दळवी, नवनाथ नाईक, प्रमोद तुयेकर, राज बोरकर आणि दिलीप शेट्ये यांनी भेट घेऊन निवेदन सादर केले.

उपसंचालक फ्रान्सिस्को वाझ यांना निवेदन देतांना डावीकडून सौ. प्रतिभा हळदणकर, सर्वश्री सुशांत दळवी, नवनाथ नाईक, प्रमोद तुयेकर आणि दिलीप शेट्ये

या निवेदनात म्हटले आहे की,

१. ३१ डिसेंबर या दिवशी गोवा ते मुंबई प्रवासासाठी बसचे ‘ऑनलाईन’ तिकीट ‘रेड बस’ या ‘ऑनलाईन’ तिकीट ‘प्लॅटफॉर्म’वर प्रतिप्रवासी १ ते दीड सहस्रांपर्यंत उपलब्ध होते; मात्र १ जानेवारीपासून हा तिकीटदर ३ सहस्र ५०० ते ६ सहस्र ३३० रुपयांपर्यंत वाढला आहे.

२. प्रत्येक सणांच्या वेळेला प्रवाशांची गर्दी असतांना खासगी बस ऑपरेटर्सकडून वारेमाप दरवाढ केली जाते आणि त्यावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसते.

३. महाराष्ट्र सरकारने ‘जी.आर्.’ (शासकीय आदेश) प्रसिद्ध करून बस ऑपरेटर्सच्या अधिकाधिक तिकीटदर आकारणीवर निर्बंध घातलेले आहेत. यानुसार खासगी बस ऑपरेटर्सना शासनाच्या तिकीटदरापेक्षा अधिकाधिक दीडपट तिकीट आकारता येते.

४. गोवा शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून महाराष्ट्राच्या धर्तीवर अधिकाधिक बस तिकीटदर आकारणीवर निर्बंध घालावेत. खासगी ‘बस ऑपरेटर्स’ना हे दर लागू करावे, दरवाढीसंबंधी प्रश्न उद्भवल्यास तक्रार नोंदवण्यासाठी ‘हेल्पलाईन’ क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा आणि प्रवाशांना अतिरिक्त दर आकारून लुटणारे खासगी बस ऑपरेटर्स आणि ‘ऑनलाईन’ तिकीट उपलब्ध करणार्‍या संस्था यांवर कारवाई करावी, अशा मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

या निवेदनाची प्रत वाहतूक मंत्र्यांनाही पाठवण्यात आली आहे.

संपादकीय भूमिका

अशी मागणी का करावी लागते ? प्रवाशांची लूट होते, हे वाहतूक खात्याच्या लक्षात का येत नाही ?