बांगलादेशातील हिंसाचारामागे बंदी घातलेली जिहादी संघटना जमात-ए-इस्लामीचा हात !

एखाद्या संघटनेवर बंदी घातली म्हणजे तिचे कार्य संपत नाहीत, हे लक्षात घेऊन अशा बंदी घातलेल्या संघटनांचा पूर्णपणे निःपात करणे आवश्यक ठरते !

मंत्री सुरेश राणा, आमदार संगीत सोम, साध्वी प्राची यांच्यासमवेत १२ नेत्यांच्या विरोधातील खटला मागे घेण्यास न्यायालयाची अनुमती !

वर्ष २०१३ च्या मुझफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश) दंगलीचे प्रकरण

दंगलसदृश भीषण परिस्थितीला सामोरे जाता येण्यासाठी स्वयंसूचना देऊन मनोबल वाढवा !

आपत्काळातील पूर, भूकंप, दंगल, महायुद्ध इत्यादी आपत्तींच्या वेळी भीषण परिस्थितीला सामोरे जाता येण्यासाठी मनोबल निर्माण व्हावे, यासाठी ‘स्वयंसूचना-उपचारपद्धती’चा वापर करावा. त्यामुळे मनावरील ताण दूर होईल !

वर्ष २०१८ च्या तुलनेत वर्ष २०१९ मध्ये दंगली, हत्या, बलात्कार आदींच्या घटनांत अल्प प्रमाणात घट ! – केंद्र सरकारचा दावा

देशातील गुन्हेगारीत अल्प प्रमाणात घट होण्याऐवजी ते पूर्णपणे रोखणे हेच लक्ष्य असले पाहिजे, तरच समाज सुरक्षित आणि शांततेत जगू शकेल !

भैसा (तेलंगाणा) येथे धर्मांधांकडून क्षुल्लक कारणावरून दंगल

तेलंगाणामध्ये तेलंगाणा राष्ट्र समितीच्या मुसलमानप्रेमी सरकारच्या राज्यात धर्मांधांचा उद्दामपणा असाच चालू रहाणार यात शंका नाही. बहुसंख्य हिंदूंच्या देशात आणि राज्यांत हिंदूंना अशा प्रकारे मार खावा लागतो, हे त्यांना लज्जास्पद ! ही स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते !

नजरकैद आणि जामीन यांमागील वस्तूस्थिती !

जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी नक्षली आरोपींना नजरकैद दिल्यानंतर गदारोळ झाला होता, तो योग्यच होता. हेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आंध्रप्रदेश सरकारविरुद्धच्या खटल्याचा निवाडा आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांचा निवाडा यांवरून सिद्ध होते. नजरकैद ही फौजदारी निगराणी संहितेतील व्याख्येत कुठेही बसत नाही.

देहली दंगलीतील संशयित हिंदु आरोपींची हत्या करण्याचा धर्मांध आरोपींचा कट उघड : दोघा धर्मांधांना अटक

अटक करून कारागृहात टाकल्यानंतरही धर्मांध त्यांची गुन्हेगारी वृत्ती जागृत ठेवून सूड घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे अशांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत !

दंगल पीडित मुसलमानांना साहाय्य; मात्र पीडित हिंदूंना साहाय्य करण्यास टाळाटाळ

आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि शिखांची ‘खालसा’ संघटना यांचा हिंदुद्वेष ! निधर्मीवादी आम आदमी पक्षाच्या सरकारचा हिंदुद्वेष ! असे सरकार राज्यघटनेचे आणि मानवाधिकाराचेही उल्लंघन करत आहे ! याविषयी आता कुणी का बोलत नाही ?

‘लव्ह जिहाद’चे उदात्तीकरण !

प्रेम करायला विरोध नसतोच; परंतु त्याच्या नावाखाली पसरणारी अनैतिकता, अश्‍लीलता, सामाजिक भान नसणे, पाश्‍चात्त्य (कु)संस्कृतीचा विनाकारण उदो उदो या सार्‍या गोष्टी युवा पिढीसह समाजाला अधोगतीकडे नेणार्‍या निःसंशय आहेत.

आंदोलन करण्याचा अधिकार म्हणजे वाटेल तेथे, वाटेल तेव्हा धरणे देता येत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

‘कुठेही निदर्शने करता येतात; मात्र प्रदीर्घ काळासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांसाठी सार्वजनिक स्थळी दीर्घकाळ ठिय्या देता येत नाही. विशेषकरून इतरांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, अशा जागी.’