रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी शक्तीकांत दास यांची निवड चुकीची ! – डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी

भाजप सरकारने आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी शक्तीकांत दास यांची केली निवड ! या निवडीवर डॉ. स्वामी यांच्यासारखे राष्ट्रनिष्ठ नेते स्वपक्षाच्या निर्णयावर टीका करतात, त्या वेळी त्यात तथ्य असते; मात्र भाजप सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करते.

आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचे त्यागपत्र

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी १० डिसेंबर या दिवशी त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र दिले. ‘मी वैयक्तिक कारणांमुळे माझ्या पदाचे त्यागपत्र देत आहे’, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमध्ये समेट; अतिरिक्त रोकड हस्तांतरणासाठी समिती

सरकार आणि बँक नियामकामध्ये संघर्ष उत्पन्न करणारे रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त रोकडचे सूत्र निकालात काढण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय अखेर मध्यवर्ती बँकेच्या तब्बल नऊ घंटे चाललेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

आरबीआयच्या स्वायत्ततेत सरकारचा हस्तक्षेप बाधक होईल ! – वीरल आचार्य, उपव्यवस्थापक

जर सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आर्बीआयच्या) स्वायत्ततेचा सन्मान करणार नसेल, तर ती बाब भविष्यात येणार्‍या आर्थिक विकासाला बाधक होईल, अशी चेतावणी विरल आचार्य यांनी मुंबईत दिली. ए.डी. श्रॉफ मेमोरियल लेक्चरच्या वेळी आचार्य बोलत होते.

पंतप्रधान कार्यालयाला मोठ्या घोटाळेबाजांची सूची पाठवूनही त्यांच्यावर कारवाई नाही ! – रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन

जेव्हा मी रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर होतो, तेव्हा बँकेने फसवणुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक विभाग बनवला होता. या माध्यमातून अन्वेषण करणार्‍या संस्थेला फसवणुकीच्या प्रकरणांची माहिती उपलब्ध करता येईल, हा यामागचा हेतू होता.

गेल्या वर्षभरात लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांकडून अधिकोषांच्या कर्जाचे हप्ते थकवण्याचे प्रमाण दुप्पट ! – माहितीच्या अधिकारात रिझर्व्ह बँकेची माहिती

नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा कराची (जीएस्टी) कार्यवाही यांमुळे लघु आणि सूक्ष्म उद्योजक यांच्याकडून अधिकोषांच्या कर्जाचे हप्ते थकवण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात दुप्पट झाले आहे. यात प्रामुख्याने सरकारी क्षेत्रातील अधिकोषांचा वाटा आहे.

५०० आणि २ सहस्र रुपये मूल्यांच्या बनावट नोटांमध्ये प्रचंड वाढ ! – रिझर्व्ह बँक

नोटाबंदीनंतर चलनात आलेल्या ५०० आणि २ सहस्र रुपयांच्या बनावट नोटा बनवण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यात मोठी वाढही झाली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.

भ्रष्टाचारी मोकाटच !

सार्वजनिक बँकांकडील दिवसेंदिवस वाढत जाणार्‍या थकित कर्जाला रिझर्व्ह बँकच कारणीभूत असल्याचा ठपका अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीने ठेवला आहे.

भ्रष्टाचाराशी सहकार ?

सहकार चळवळीला एकेकाळी ग्रामीण लोकजीवनाचा आधारस्तंभ मानले जात असे. नंतरच्या काळात स्थानिक राजकारणासाठीच या चळवळीचा अधिक वापर झाल्यामुळे सहकारी संस्थांनी त्यांची विश्‍वासार्हताच गमावली आहे.

रिझर्व्ह बँक आणखी ६ बँकांवर निर्बंध घालण्याच्या सिद्धतेत

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी सहा बँकांवर मोठी कारवाई करण्याच्या सिद्धतेत आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF