आरबीआयच्या स्वायत्ततेत सरकारचा हस्तक्षेप बाधक होईल ! – वीरल आचार्य, उपव्यवस्थापक

जर सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आर्बीआयच्या) स्वायत्ततेचा सन्मान करणार नसेल, तर ती बाब भविष्यात येणार्‍या आर्थिक विकासाला बाधक होईल, अशी चेतावणी विरल आचार्य यांनी मुंबईत दिली. ए.डी. श्रॉफ मेमोरियल लेक्चरच्या वेळी आचार्य बोलत होते.

पंतप्रधान कार्यालयाला मोठ्या घोटाळेबाजांची सूची पाठवूनही त्यांच्यावर कारवाई नाही ! – रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन

जेव्हा मी रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर होतो, तेव्हा बँकेने फसवणुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक विभाग बनवला होता. या माध्यमातून अन्वेषण करणार्‍या संस्थेला फसवणुकीच्या प्रकरणांची माहिती उपलब्ध करता येईल, हा यामागचा हेतू होता.

गेल्या वर्षभरात लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांकडून अधिकोषांच्या कर्जाचे हप्ते थकवण्याचे प्रमाण दुप्पट ! – माहितीच्या अधिकारात रिझर्व्ह बँकेची माहिती

नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा कराची (जीएस्टी) कार्यवाही यांमुळे लघु आणि सूक्ष्म उद्योजक यांच्याकडून अधिकोषांच्या कर्जाचे हप्ते थकवण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात दुप्पट झाले आहे. यात प्रामुख्याने सरकारी क्षेत्रातील अधिकोषांचा वाटा आहे.

५०० आणि २ सहस्र रुपये मूल्यांच्या बनावट नोटांमध्ये प्रचंड वाढ ! – रिझर्व्ह बँक

नोटाबंदीनंतर चलनात आलेल्या ५०० आणि २ सहस्र रुपयांच्या बनावट नोटा बनवण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यात मोठी वाढही झाली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.

भ्रष्टाचारी मोकाटच !

सार्वजनिक बँकांकडील दिवसेंदिवस वाढत जाणार्‍या थकित कर्जाला रिझर्व्ह बँकच कारणीभूत असल्याचा ठपका अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीने ठेवला आहे.

भ्रष्टाचाराशी सहकार ?

सहकार चळवळीला एकेकाळी ग्रामीण लोकजीवनाचा आधारस्तंभ मानले जात असे. नंतरच्या काळात स्थानिक राजकारणासाठीच या चळवळीचा अधिक वापर झाल्यामुळे सहकारी संस्थांनी त्यांची विश्‍वासार्हताच गमावली आहे.

रिझर्व्ह बँक आणखी ६ बँकांवर निर्बंध घालण्याच्या सिद्धतेत

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी सहा बँकांवर मोठी कारवाई करण्याच्या सिद्धतेत आहे.

नोटाबंदीनंतर रोखीचे चलन दुप्पट

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरच्या काळात रोखीचे प्रमाण ७ लाख ८० सहस्र कोटी रुपये इतके खाली आले असतांना आता ते १८ लाख ५० सहस्र कोटी म्हणजे दुप्पट झाले आहे.

नोटाबंदीनंतर रोख रक्कम वापरण्यामध्ये ७ टक्क्यांनी वाढ ! – रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल

रोख रकमेऐवजी क्रेडिट आणि डेबिट कार्डद्वारे आर्थिक व्यवहार करण्याचा प्रयत्न नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे; मात्र तो प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालावरून निदर्शनास येत आहे

रिझर्व्ह बँकेकडे विविध अधिकोषांच्या संदर्भात १ लक्ष ७३ सहस्रांहून अधिक तक्रारी !

महाराष्ट्रातील काही भागांसह देशातील ६ राज्यांमध्ये सध्या एटीएम्मध्ये पैसे नसल्याने लोकांना मनःस्ताप होत आहे. अधिकोषाविषयीच्या तक्रारींतही वाढ होत आहे. गेल्या १४ मासांमध्ये अधिकोषांच्या १ लक्ष ७३ सहस्रांपेक्षा अधिक तक्रारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे करण्यात आल्या आहेत.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now