बँकेच्या अपकारभारावर ‘आर्.बी.आय.’ने ताशेरे ओढले आहेत. ‘आर्.बी.आय.’च्या मान्यतेविना कर्जाचे नूतनीकरण करता येणार नाही. निर्बंध २९ ऑगस्टपासून लागू झाले असून ६ मासांनंतर कारभाराचा आढावा घेतला जाईल.
रिझर्व्ह बँकेने मे २०२२ पासून कर्जाच्या व्याजदरात एकंदर अडीच टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे बँकांकडून विविध ठेवींवर आकर्षक व्याजदर दिले जात आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दास यांनी वर्ष २०१८ मध्ये त्यांचा पदभार सांभाळल्यापासून अनेक मोठे निर्णय घेतले. २ सहस्त्र रुपयांची नोट चलनातून मागे घेण्याचा निर्णयही नुकताच त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.
‘रिझर्व्ह बँके’ने जरी अधिसूचना काढलेली असली, तरी ती अधिसूचना केवळ ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’लाच यांनाच लागू आहे आणि इतर अधिकोषांना ती लागू नाही’, अशी उडवाउडवीची उत्तरे अधिकोषांतील काही अधिकारी देत आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २ सहस्र रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून घेण्याचा निर्णय १९ मे २०२३ या दिवशी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे घोषित केला. त्याची कार्यवाही कशी होईल ? आणि त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होईल ?, याविषयीचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.
बँकांमध्ये गर्दी न करण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे आवाहन
श्री. उपाध्याय यांच्या याचिकेमध्ये रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय मनमानी, तर्कहीन आणि राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे, असे म्हटले आहे.
१९ मे या दिवशी रिझर्व्ह बँकेने २ सहस्र रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद होणार असल्याची घोषणा केल्यावर सामाजिक माध्यमांतून त्या जमा करण्यासंदर्भात अनेक उलट-सुलट गोष्टी पसरवल्या जात आहेत.
सध्‍या चलनात असलेल्‍या २ सहस्र रुपयांच्या नोटा ३० सप्‍टेंबरपर्यंत वापरता येणार आहेत. त्‍यापूर्वी त्या बँकेत जमा करून दुसर्‍या नोटा घ्‍या, असे आवाहनही रिझर्व्ह बँकेने केले आहे. २ सहस्र रुपयांच्या नोटा केंद्र सरकारने नोटबंदीच्‍या वेळी छापल्‍या होत्‍या.
‘ऑनलाईन’ फसवणुकीसाठी पोलिसांत ‘सायबर क्राईम’ असा स्‍वतंत्र विभाग आहे; मात्र रिझर्व्ह बँकेत ‘ऑनलाईन’ फसवणुकीसाठी ‘सायबर क्राईम’ असे वर्गीकरणच नाही. वर्ष २०२२-२३ मध्ये आर्.बी.आय.अंतर्गत येत असलेल्‍या देशातील सर्व बँकांमध्ये एकूण ९५ सहस्र ९२९ घोटाळे झाले.