बँक (अधिकोष) ग्राहकांनो, सजग व्हा आणि स्वतःचे हक्क अन् नियम समजून घ्या !

बँका आपल्या दैनंदिन आर्थिक जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. सर्व बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना उत्तम सेवा द्यावी, याकरता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही नियम केले आहेत. बँक ग्राहकांनी हे नियम समजावून घेऊन स्वतःचे ग्राहक हक्क अबाधित ठेवावेत, तसेच बँकेचे ग्राहकांविषयीचे नियम काय आहेत, हे सांगणारा लेख येथे देत आहे.

या संदर्भातील काही महत्त्वाचे नियम पुढीलप्रमाणे

१. बँकेच्या खातेदारांना बँकेच्या ‘ए.टी.एम्.’मधूनच (पैसे काढण्याचे यंत्र) पैसे काढण्याचे बंधन घालता येणार नाही. त्यांना  ‘ए.टी.एम्.’मधून किंवा बँकेच्या काऊंटरवरून कोणत्याही मार्गाने पैसे काढता येतील.

२. बँकेमध्ये धनादेश (चेक) भरणार्‍या खातेदारांना ‘ड्रॉप बॉक्स’मध्येच (धनादेश बँकेत देण्यासाठी करण्यात आलेली एक पेटी) धनादेश जमा करण्याची सक्ती करता येणार नाही. उलट ‘ड्रॉप बॉक्स’वर ‘खातेदारांना काऊंटरवर धनादेश जमा करून पोच घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे’, असा फलक लावून अशी सेवा देणे बंधनकारक आहे.

३. ग्राहकांना धनादेश पुस्तिका (चेक बुक) कुरिअरनेच स्वीकारणे बंधनकारक करता येणार नाही. त्यांना बँकेत येऊन धनादेश पुस्तिका स्वीकारता येईल. (काही बँका ‘कुरिअरवाल्याने धनादेश पुस्तिका गहाळ केल्यास बँकेचे उत्तरदायित्व असणार नाही’, असे लिहीत आहेत, त्यामुळे हा नियम केला गेला आहे.)

४. बँकेमध्ये लॉकर हवा असेल, तर अवाच्या सव्वा मुदत ठेव ठेवण्याचे बंधन घालता येणार नाही. केवळ ३ वर्षांचे लॉकर भाडे एवढ्या रकमेची मुदत ठेव ठेवण्याचे बंधन घालता येईल. लॉकर भाडे कराराची प्रत ग्राहकाला मिळणे बंधनकारक आहे. बँकेत लॉकर मिळण्यासाठी प्रतीक्षा सूची असेल, तर ती पारदर्शकपणे ठेवणे आणि त्या सूचीतील प्रत्येक ग्राहकाला त्याचा प्रतीक्षा क्रमांक कळवणे आवश्यक आहे.

५. ‘ए.टी.एम्.’मधून पैसे काढतांना पैसे न मिळणे, रक्कम काढण्यासाठी टंकलिखित केलेल्या रकमेपेक्षा न्यून रक्कम मिळणे, अशी कोणतीही तक्रार ग्राहकाने केली, तर तक्रार प्रविष्ट (दाखल) झाल्यापासून कामकाजाच्या ७ दिवसांत तक्रारीचे निराकरण केले जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा पुढील प्रत्येक उशिराच्या दिवसासाठी बँकेने खातेदाराला १०० रुपये प्रतिदिन एवढी हानीभरपाई देणे बंधनकारक आहे; मात्र यासाठी घटना घडल्यापासून ३० दिवसांत ग्राहकाने तक्रार करणे आवश्यक आहे.

६. बँक ‘ए.टी.एम्.’विषयीची तक्रार प्रविष्ट करण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांची नावे, पत्ते, दूरभाष वा भ्रमणभाष क्रमांक, ‘ए.टी.एम्. आयडी (क्रमांक)’ या गोष्टी ठळकपणे ‘ए.टी.एम्.’ असलेल्या खोलीत सूचना फलकावर लिहिल्या पाहिजेत

७. बचत खात्यात न्यूनतम किती रक्कम शेष ठेवली पाहिजे आणि न ठेवल्यास ग्राहकाला काय दंड पडेल, यासंबंधीची माहिती वेळोवेळी बँकेने खातेदाराला दिली पाहिजे. खातेदाराच्या खात्यातील रक्कम किमान आवश्यक पातळीच्या खाली गेली, तर बँकेने खातेदाराला तात्काळ ‘एस्.एम्.एस्.’ (लघुसंदेश) / ‘ई-मेल’ (संगणकीय पत्राद्वारे) / पत्राने तसे कळवले पाहिजे आणि १ मासाच्या मुदतीत खात्यातील रक्कम किमान आवश्यक रकमेच्या पातळीला आणण्यास सांगितले पाहिजे. त्यानंतरही खातेदाराने किमान आवश्यक रकमेच्या पातळीला खात्यातील शेष न आणल्यास त्याला खात्यातील किमान आवश्यक शेष आणि प्रत्यक्ष शेष यांतील तफावतीच्या रकमेवर केवळ दंड लावता येईल (ठराविक दंड नाही) अन् तसे त्याला कळवावे लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत या दंडामुळे खात्यातील रक्कम शून्याखाली जाणार नाही, याची काळजी घेणे बंधनकारक आहे. याचाच अर्थ नियमाप्रमाणे खात्यात किमान शेष रक्कम १ सहस्र रुपये असणे आवश्यक आहे आणि एखाद्याच्या खात्यात ९९९ रुपये असतील, तर त्याला दंड १०००-९९९ = १ रुपयाच्या प्रमाणात (१० किंवा २० पैसै दंड) लावता येईल, ठोक ४०० किंवा ५०० रुपये दंड लावता येणार नाही.

८. बँकांना ऊठसूठ ‘केवायसी’ (ग्राहक ओळखण्यासाठी कागदपत्रे) अद्ययावत् करण्यासाठी कागदपत्रे मागता येणार नाहीत. सर्वसामान्य खातेदाराला १० वर्षांतून एकदाच ‘केवायसी’ अद्ययावत् करण्यासाठी विचारणा करता येईल आणि जर ग्राहकाच्या माहितीत काहीच पालट नसेल, तर त्याने कोणतीही कागदपत्रे न देता केवळ ‘ई-मेल’वरून ‘केवायसी’ माहितीत काहीच पालट नाही’, असे कळवले तरी पुरेल.

९. बँकेतील प्रत्येक कर्मचार्‍याने स्वतःच्या छायाचित्रासहित असलेले ओळखपत्र सहज दिसेल, अशा पद्धतीने जवळ बाळगले पाहिजे.

१०. बँकेच्या प्रत्येक शाखेत तक्रार निवारण पद्धतीची माहिती प्रदर्शित असली पाहिजे. ज्यामध्ये तक्रार पुस्तक, तक्रार मिळाल्याची पोच देण्याची व्यवस्था, तक्रार निवारण अधिकार्‍याचे नाव आणि संपर्क क्रमांक, बँकिंग लोकपालाचे नाव अन् संपर्क यांची माहिती ग्राहकांकरता ठळकपणे उपलब्ध असली पाहिजे.

११. सर्व बँकांनी ग्राहक हानीभरपाईचे धोरण घोषित केले पाहिजे, ज्यामध्ये ग्राहकांच्या खात्यातून चुकीने रक्कम न्यून करणे, धनादेश स्वीकारण्यामधील (‘चेक कलेक्शन’मधील) प्रमाणाबाहेर उशीर, ‘डुप्लिकेट ड्राफ्ट’ (‘डिमांड ड्राफ्ट’ची दुय्यम प्रत – ‘डिमांड ड्राफ्ट’ म्हणजे बँकेने पैसे देण्यासंबंधी उपलब्ध केलेले एक आर्थिक साधन) देण्यामधील उशीर, ज्यामुळे ग्राहकांची आर्थिक हानी होते, अशा बँकेकडून घडलेल्या कृती या गोष्टींविषयी बँक देऊ लागणारी हानीभरपाई किती आहे, हे घोषित करणे आवश्यक आहे.

१२. प्रत्येक बँकेच्या शाखेमध्ये ‘कस्टमर सर्व्हिस कमिटी’ (ग्राहक सेवा समिती) स्थापन केली पाहिजे, ज्यामध्ये ग्राहक प्रतिनिधी विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक यांना स्थान दिले पाहिजे. मासातून एकदा तरी या समितीची बैठक घेऊन आलेल्या सेवाविषयक तक्रारी आणि सूचना यांवर चर्चा करून मार्ग काढला गेला पाहिजे.

१३. खातेदाराचा धनादेश परत गेला (‘चेक बाऊन्स’ झाला), तर त्याला तो २४ घंट्यांत कारण देऊन परत पाठवला पाहिजे.

१४. बँकेच्या शाखा, तसेच ‘ए.टी.एम्.’ येथे ‘व्हील चेअर’वरील (वयोवृद्ध वा अपंग यांच्यासाठीची चाकांची आसंदी) माणसाला प्रवेश करता यावा, यासाठी ‘रॅम्प’ (चढ-उतारासाठी उतरंड) असणे आवश्यक आहे.

१५. बचत किंवा चालू खाते यामध्ये सलग २ वर्षे एकही व्यवहार नसेल, तरच ते खाते ‘डॉर्मंट’ (निष्क्रीय खाते) म्हणून घोषित करता येईल.

१६. ग्राहकाकडून बँकेत बनावट (खोटी) नोट भरली गेली, तर बँक त्याच्या बदली खरी नोट देणार नाही; मात्र ग्राहकाला त्याची पावती दिली जाईल आणि त्या नोटेवर ‘बनावट नोट’, असा शिक्का बँक मारेल, जेणेकरून संबंधित नोट परत चलनात येऊ नये.

१७. सर्व बँकांच्या सर्व शाखांमध्ये कोणत्याही नागरिकाला नोटा आणि नाणी यासंबंधी पुढील सुविधा देणे बंधनकारक आहे.

अ. सर्व प्रकारच्या नवीन नोटा आणि नाणी ग्राहक मागेल तशा प्रकारे देणे.

आ. सर्व प्रकारच्या खराब झालेल्या, फाटलेल्या, चिकटवलेल्या नोटा पालटून देणे.

१८. बँक ग्राहकांच्या तक्रारींची नोंद बँकेने घेतली नाही, तर ग्राहकांना दिलासा मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने केंद्रीभूत तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण केली आहे ज्याचे नाव आहे ‘बँकिंग लोकपाल.’ बँकेकडे तक्रार प्रविष्ट केल्यानंतर ३० दिवसांत त्याचे समाधानकारक निराकरण झाले नाही, तर ग्राहकाला बँकिंग लोकपालाकडे https://cms.rbi.org.in या संकेतस्थळावर पुढील एक वर्षांत तक्रार करता येते. बँकिंग लोकपाल प्रथम तडजोडीने तक्रार निवारण करण्याचा प्रयत्न करतो; पण तसे झाले नाही, तर तो तक्रारीवर स्वतःचा निर्णय देतो. हा निर्णय तक्रारदार किंवा बँक यांना पटला नाही, तर त्यांना पुढील ३० दिवसांत अपिलात जाण्याची संधी मिळते.

१९. सर्व बँकांच्या शाखांमध्ये बँकिंग लोकपालसंबंधी संपूर्ण माहिती प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे.

२०. एखादे ‘फ्रॉड ट्रान्झॅक्शन’ (घोटाळ्याचे व्यवहार) झाले असेल आणि ते ग्राहकाने कामकाजाच्या ३ दिवसांत बँकेच्या निदर्शनास आणून दिले, तर झालेल्या हानीचे उत्तरदायित्व पूर्णपणे बँकेचे असेल. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेचे ६ जुलै २०१७ या दिवशीचे परिपत्रक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. (१५.३.२०२५)

– श्री. विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे.

(साभार : दैनिक ‘महाराष्ट्र टाइम्स’)