सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा सांगितले की, ज्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे नोंद आहेत, त्या खासदार आणि आमदार यांच्या विरोधातील खटले स्वतंत्र न्यायालयामध्ये चालवले जावेत. प्रशासन हे लाचखोर आणि सत्ताधारी यांच्या इशाऱ्यावर चालते. आता न्यायव्यवस्थेची ही स्थिती असेल, तर यावर हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे, हाच एकमात्र उपाय आहे.’