‘इस्लामिक स्टेट मॉड्युल’ प्रकरणांत पुणे येथील ४ स्थावर मालमत्ता जप्त !
आतंकवाद्यांशी संबंधित असे आतंकवाद्यांना आश्रय देणारे तळ शोधून काढून उद्ध्वस्त करणे महत्त्वाचे आहे !
पुणे येथे ‘स्पा सेंटर’च्या दारात पोलीस उपनिरीक्षकाचा मृतदेह !
एका इमारतीतील ‘विवा स्पा सेंटर’मध्ये गेले; परंतु सेंटर बंद होते. कुरळे त्याच जिन्याने वरच्या मजल्यावर गेले; मात्र मजला चढत असतांना त्यांचा तोल गेला.
पुणे येथे विनोद खुटे यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून कारवाई !
भारतामध्ये गुन्हे करून परदेशांमध्ये पळून जाणार्‍यांना अटक करून त्यांना कडक शिक्षा केली पाहिजे !
परिवहन विभागाच्या कठोर कारवाईच्या धास्तीने ‘ॲप’द्वारे सेवा देणार्या ‘टॅक्सी’ गायब !
परिवहन विभागाने नेहमीच अशी भूमिका घेणे आवश्यक आहे !
पुणे येथे अमली पदार्थांची विक्री करणार्या ललित पाटील याच्यासह १४ जणांवर दोषारोपपत्र प्रविष्ट !
मकोका न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश व्ही.आर्. कोचरे यांच्या न्यायालयामध्ये हे दोषारोपपत्र प्रविष्ट केले. अमली पदार्थ विक्री संदर्भातील प्रकरणांमध्ये ‘मकोका’ अंतर्गत प्रविष्ट केलेले हे पहिलेच दोषारोपपत्र आहे.
पुणे शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी ३ आगीच्या घटना !
सुसगाव येथील ‘बेलाकासा’ इमारत येथे असलेल्या कामगारांच्या वसाहतीमध्ये ३ गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन झोपड्यांना आग लागली. यामध्ये कोणतीही जीवित हानी झाली नसून संसारापयोगी साहित्य जळून खाक झाले.
पिंपरी (पुणे) महापालिकेचे कामकाज होईल ‘पेपरलेस’ !
३५ विभागांचेही कामकाज लवकरच ‘ऑनलाईन’ करण्यात येईल. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी यांचे श्रम वाचून कामकाजामध्ये पारदर्शता येईल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात येत आहे.
अनुमतीपूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘मेट्रो इको पार्क’मध्ये अवैधरीत्या वृक्षतोड केली असल्याचा आरोप !
निवडणूक आयोगाचे गोदाम बांधण्यासाठी रावेत येथील ‘मेट्रो इको पार्क’मधील वृक्षतोड करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेकडे केली आहे.
प्राप्तीकर विभागाच्या तांत्रिक चुकीमुळे अनेक करदात्यांची धावपळ उडाली !
प्राप्तीकर विभागाकडून तांत्रिक चुका होणे अपेक्षित नाही. तांत्रिक चुका कशामुळे झाल्या आणि त्या दुरुस्त करण्यासाठी काय करणार ? हेही जनतेला समजले पाहिजे !
पुणे महापालिकेमध्ये भरती केलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणार ! – उपायुक्त महेश पाटील यांचे आदेश
काही उमेदवारांनी त्यांचे शिक्षण चालू असतांना पदवी घेतली, त्याच वेळी कामही केले, असा दाखला दिलेला आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.