प्रशासकीय राजवटीत पुणे महानगरपालिकेत घोटाळ्यांची मालिका; मंत्र्याचे दुर्लक्ष !

पुणे – प्रशासकीय राजवटीत पुणे महानगरपालिकेत विकासकामापासून ते अभियंत्यांच्या स्थानांतरापर्यंत घोटाळ्यांची मालिकाच चालू आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनावर कुणाचाच अंकुश राहिलेला नाही. महायुतीतील सर्वच मंत्र्यांचे महानगरपालिकेच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेत प्रतिदिन एक घोटाळा समोर येत आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून ते सामान्य कामगारापर्यंत सर्वच घोटाळ्यात सहभागी झाले आहेत.

महानगरपालिकेत चालू असलेल्या गैरकारभाराविषयी पुढील आठवड्यात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यासमवेत बैठक घेऊन प्रशासनाला जाब विचारला जाईल आणि दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला जाईल, असे आश्वासन उच्च अन् तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

महानगरपालिकेतील प्रमुख घोटाळे –

१. डांबर खरेदी घोटाळा : स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष नीलेश निकम यांनी डांबर खरेदी घोटाळा उघडकीस आणल्याने १२६ कोटी रुपयांची डांबर खरेदीची निविदा रहित करण्यात आली. पथ विभागप्रमुखाने निविदा काढल्या होत्या, त्याच विभागाच्या प्रमुखाकडे या घोटाळ्याच्या चौकशीचे दायित्व सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे घोटाळा उघडकीस येईल का ?, असा प्रश्न जनसामान्यांना पडला आहे.

२. सुरक्षारक्षक घोटाळा : मुंबई महानगरपालिकेत काम करणार्‍या २०० सुरक्षारक्षकांचे वेतन ठेकेदाराने पुणे महानगरपालिकेकडून घेऊन महानगरपालिकेची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी ‘ईगल सिक्युरिटी अँड पर्सनल सर्व्हिसेस’ या आस्थापनाकडून महानगरपालिकेने ६० लाख रुपये दंडासह वसूल केले; पण गुन्हा नोंदवला नाही, तसेच संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशीही केली नाही.

३. अभियंता पदोन्नतीमध्ये लाच घेतल्याचा आरोप : ७२ अभियंत्यांना पदोन्नती देऊन त्यांचे स्थानांतर करण्यात आले. या पदोन्नतीमध्ये आवडीच्या विभागात स्थानांतरासाठी लाखो रुपयांची लाच दिल्याच्या चर्चा होत आहेत.

४. शालेय साहित्य खरेदी घोटाळा : महानगरपालिकेच्या शाळेमधील विद्यार्थ्यांसाठी उन्हाळ्याच्या सुटीपूर्वी ४ कोटी रुपयांचे साहित्य खरेदी करण्यात आले. ठेकेदाराचे हित लक्षात घेवून ही खरेदी करण्यात आली. खातेप्रमुखासह दक्षता विभागाने शालेय साहित्य खरेदीची निविदा रहित करण्याची शिफारस केली होती. तरीही आयुक्तांनी ही खरेदी करण्याचा आदेश दिला.

५. बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी रस्ते : नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्यांची कामे खोळंबलेली आहेत; पण बांधकाम व्यावसायिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून विकास आराखड्यात आरक्षित नसलेले ८ प्रस्ताव प्रशासनाकडून मांडण्यात आले. या अनावश्यक रस्त्यासाठी पालिकेची तत्परता का ?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

६. दोषी अधिकार्‍यांना पाठीशी घालणे : शिवदत्त मिनी मार्केट, औंध येथील व्यवसायिकांना अवैधरित्या पथारी परवाने देण्यात आले, तसेच अतिरिक्त आयुक्तांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करून २ सहस्र चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या जागेची मिळकतकर आकारणी केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. यात उपायुक्त माधव जगताप दोषी आढळले असून त्यांचे २ महिन्यांचे वेतन रोखण्याची सौम्य कारवाई आयुक्तांनी केली.