समितीने दिलेल्या शिफारसी नाकारण्याची ‘सजग नागरिक मंचा’ची मागणी
डायलिसिस – मूत्रपिंडांची कार्यक्षमता न्यून झाल्याने रक्तातील अशुद्ध घटक आणि अधिक मात्रेतील द्रवपदार्थ यंत्राद्वारे शरिरातून बाहेर काढून टाकण्याची प्रक्रिया

पुणे – शहरातील खासगी रुग्णालयातील ‘शहरी गरीब योजने’तील ‘डायलिसिस’चे दर ५० टक्क्यांनी वाढवण्याची शिफारस महापालिकेच्या समितीने केली आहे. महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेतील रुग्णालयांमध्ये समान दर असावेत, यासाठी महापालिकेने समिती स्थापन केली होती. या समितीने १ सहस्र ३५० रुपयांवरून १ सहस्र ९५० रुपये एवढी दरवाढ सुचवण्यात आली आहे. ‘महापालिकेच्या अधिकार्यांनी जाणीवपूर्वक दरवाढ केल्याने त्याचा त्रास सामान्य नागरिकांना होणार आहे. त्यामुळे समितीने सुचवलेल्या शिफारसी नाकाराव्यात’, अशी मागणी ‘सजग नागरिक मंचा’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या ‘शहरी गरीब योजने’तून ‘डायलिसिस’च्या उपचारांसाठी २ लाख रुपयांचे साहाय्य दिले जाते. यासाठी महापालिका आणि खासगी संस्थांची शहरात ८ ‘डायलिसिस’ केंद्रे चालू आहेत, तर महापालिकेच्या पॅनेलवर (सूचीवर) ३७ खासगी रुग्णालये आहेत. या सर्व रुग्णालयांमध्ये भिन्न दर असल्याने देयके संमत करतांना अनेकदा वाद निर्माण होतो. या सुविधेत सुसूत्रता असावी, यासाठी याच्या दर निश्चितीसाठी समिती गठीत केली होती. याच समितीने दरवाढ सुचवलेली आहे.
शहरांमध्ये ‘डायलिसिस’चे दर हे ४०० रुपयांपासून २ सहस्र ५०० रुपयांपर्यंत आहेत. शहरी गरीब योजनेसाठी महापालिका २ लाख रुपये देते. त्यानंतर होणारा व्यय संबंधित रुग्णाने करावयाचा आहे. समितीने ५० टक्के दरवाढ केल्याने महापालिकेचे आर्थिक साहाय्य लवकरच संपेल. त्यानंतरचा व्यय रुग्णाला भरावा लागणार आहे. शहरातील काही खासगी रुग्णालयांच्या सोयीसाठी ही दरवाढ जाणूनबुजून करण्यात आली आहे, असा आरोप वेलणकर यांनी केला आहे.