याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, देशात राज्यघटना नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे. आम्ही अशा याचिकेवर विचार करू शकत नाही जी आम्हाला १०० वर्षे मागे नेईल.
पाकमधील असुरक्षित आणि असाहाय्य हिंदू ! त्यांच्याविषयी कुठलाही मानवाधिकार आयोग आवाज उठवत नाही आणि भारतातील हिंदूही मौन बाळगतात !
सध्या हिंदु धर्म, देवता, संत आणि संस्कृती यांच्यावर वेब सिरीजच्या माध्यमातून आघात केला जात आहे. आम्ही हिंदू न्यायप्रक्रिया आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांवर विश्‍वास ठेवतो; म्हणूनच कायद्याच्या मार्गाने हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या विरोधात लढत आहोत.
हिंदूंच्या मंदिरांच्या सोन्यावर सरकारचा काय अधिकार ? मशीद किंवा चर्चच्या संपत्तीवर सरकार कधी असा अधिकार गाजवते का ? अशा घटना कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी आणि हिंदूंची मंदिरे भक्तांच्या नियंत्रणात रहाण्यासाठी हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !
महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचे राज्य असतांना उर्दू भाषेत फलक प्रसिद्ध करणे म्हणजे पुन्हा एकदा मोगल आणि निजाम यांची सत्ता स्थापन करण्याचे षड्यंत्र तर नाही ना ?
हिंदूंच्या देशात अशा प्रकारचे कृत्य करण्याचे धाडस होतेच कसे ? इस्लामी देशात अन्य धर्मीय असे करण्याचे धाडस करू शकतील का ? साम्यवाद्यांच्या राज्यात हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य अशा प्रकारे भंग केले जात असेल, तर आश्‍चर्य काय ?
केरळच्या मलप्पूरम् या मुसलमानबहुल जिल्ह्यातील वन्नियामबलम् मंदिरात बूट घालून प्रवेश केल्याच्या प्रकरणी हिजाब घातलेल्या एका महिलेच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार करण्यात आली आहे.
हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून त्वरित पुढील कार्यवाहीचा आदेश द्यावा, ही अपेक्षा !
हिंदु धर्माचा उल्लेख करून त्यामध्ये अन्य कुणाला समभाग अपेक्षित आहे, याची टीपही अर्जात देता आली असती. तसे न करता बहुसंख्य हिंदु धर्माला डावलून त्याऐवजी ‘नॉन मायनॉरिटी’ असा हेतुपुरस्सर उल्लेख करणाऱ्यांचा हिंदुद्वेष यातून उघड होत आहे.
जे सरकारने करायला हवे, त्यासाठी हिंदूंना न्यायालयात याचिका करून न्यायालयीन लढा द्यावा लागतो, हे अपेक्षित नाही !