‘ख्रिस्ती धर्म गोमंतकीय हिंदूंवर लादण्याच्या पोर्तुगिजांच्या प्रयत्नांना सासष्टीत कडाडून विरोध केला, तो कुंकळ्ळी आणि असोळणे या गावांतील गावकर्यांनी. या गावात देवळे होती. येथील लोक जागरूक आणि लढवय्ये असल्यामुळे मिशनरी तेथे स्थिर झाले नव्हते.
हिंदूबहुल देशात हिंदूंची अशी स्थिती होणे, हे शासकीय यंत्रणांना लज्जास्पद होय ! ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन आवाज उठवणे आणि हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे किती अपरिहार्य आहे, हे यातून लक्षात येईल !
आपले शास्त्रज्ञ आणि तज्ञ यांना जेव्हा स्वदेशी लसीची सुरक्षितता अन् परिणामकारकता यांविषयी निश्चिती झाली, तेव्हाच त्यांनी या लसींच्या आपत्कालीन वापरास अनुमती दिली. त्यामुळे देशवासियांनी कोणत्याही भूलथापा, अफवा आणि अपप्रचार यांपासून सावध रहावे.
‘व्हॉट्सअॅप’ने ४ जानेवारीला त्याच्या नव्या सेवा अटी (टर्म ऑफ सर्व्हिस) घोषित करत त्याची कार्यवाही ८ फेब्रुवारीपासून करण्यात येणार असल्याचे घोषित केले होतेे. या सेवा अटी न स्वीकारणार्याचे ‘व्हॉट्सअॅप’ डिलीट होणार आहे, असे यात म्हटले होते.
जागतिक आरोग्य संघटनेला शब्दांची भाषा समजत नसेल, तर भारताने तिला देण्यात येणारी वार्षिक देणगी बंद केली पाहिजे !
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांना पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
या वेळी जिल्हाधिकार्यांच्या जमावबंदी आदेशाचे आंदोलकांकडून उल्लंघन झाले होते. यामुळे पोलिसांनी आमदार भोसले आणि समर्थकांवर गुन्हा नोंद केला होता.
शेळ-मेळावली येथील नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्प रहित करण्यासाठी येथील आंदोलकांकडून शासनाला १० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
या ट्वीटवरून वाद झाल्याने मलिक यांनी ते डिलीट करत क्षमायाचनाही केली होती. ‘ट्वीटमधून व्यक्त करण्यात आलेली मते वैयक्तिक होती. त्यांच्याशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या गोएअरचा कोणताही संबंध नाही’, अशी क्षमा त्यांनी मागितली होती.
मेळावली येथे आय.आय.टी. प्रकल्प उभारण्याविषयी गोवा शासन ठाम आहे. या प्रकल्पाला तेथील स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार येथील अंदाजे १७ ग्रामस्थ कुटुंबीय प्रकल्पासाठीच्या सरकारी भूमीवर लागवड करतात.