दावणगेरे (कर्नाटक) येथे गणेशमूर्ती विसर्जन मिरवणुकीवर आक्रमण करून हिंदूंच्या हत्येचा होता कट !
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे धर्मांधांना मोकळे रान मिळाले आहे. सरकार या प्रकरणात संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची शक्यताही अल्पच आहे !
Pramod Mutalik : अन्य देशांचे राष्ट्रध्वज फडकवणार्‍यांवर पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी ! – प्रमोद मुतालिक
पोलिसांना असे का सांगावे लागते ? त्यांना स्वतःहून हे कळत नाही का ?
भटिंडा (पंजाब) येथे रेल्‍वे रुळावर सापडल्‍या ९ लोखंडी सळ्‍या !
‘रेल्‍वे जिहाद’विषयी गंभीर न झाल्‍यास मोठ्या अपघातांना सामोरे जावे लागेल, हे सरकारने लक्षात घेणे आवश्यक आहे !
Tirupati Laddu Row : तिरुपती मंदिराच्‍या लाडूंच्या प्रकरणी डॉ. सुब्रह्मण्‍यम् स्‍वामी यांची सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याचिका
या याचिकेत कोट्यवधी भाविकांच्‍या श्रद्धेला धक्‍का पोचलेल्‍या या प्रकरणाची चौकशी करण्‍याचे आदेश देण्‍याची विनंती करण्‍यात आली आहे.
Gujarat School Girl Murder : दाहोद (गुजरात) येथे मुख्याध्यापकाकडून इयत्ता पहिलीच्या मुलीवर बलात्कार करण्याच्या प्रयत्नानंतर केली हत्या
कुणावर विश्‍वास ठेवावा, हेही आता समजणे कठीण झाले आहे. अशा लोकांना जलद गतीने कठोर शिक्षा होत नसल्याने समाजाला कुणाचाही धाक राहिलेला नाही, त्यामुळेच अशा घटनांत वाढ होत आहे !
Tirupati Laddu Controversy : प्रसादाच्या लाडूंच्या भेसळीमुळे तिरुपती मंदिराचे शुद्धीकरण
लाडूतील भेसळीच्या चौकशीसाठी विशेष अन्वेषण समितीची स्थापना
Vishwaprasanna Swamiji On Tirupati Row : तिरुपती बालाजी मंदिराचे व्यवस्थापन हिंदूंकडे सोपवावे !
श्रीनिवासालाच गायीच्या चरबीचा प्रसाद देण्यात आला. हा एक अक्षम्य अपराध आहे. हे हिंदूंच्या धार्मिक श्रद्धेवर झालेले आक्रमण आहे.
SC On Child Pornography : लहान मुलांचे अश्‍लील व्हिडिओ डाऊनलोड करणे किंवा ते पहाणे, हा गुन्हाच !
भ्रमणभाषवर अश्‍लील व्हिडिओ पाहून अल्पवयीन मुलांसह तरुणींवर बलात्कार झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने या संदर्भात गंभीर होणे आवश्यक आहे !
श्री तिरुपती देवस्थानच्या प्रसादात प्राण्यांची चरबी मिसळणे, हे हिंदूंच्या धार्मिक श्रद्धेवर जाणीवपूर्वक केलेले आक्रमण ! – हिंदु जनजागृती समिती
प्रसादाच्या लाडूंमध्ये भेसळ करणार्‍यांवर तात्काळ गुन्हा नोंद करण्याची मागणी !
बांगलादेशासमवेतचे सर्व क्रिकेट सामने तात्काळ रहित करा !
अशी मागणी का करावी ? सरकार स्वतःहून हे सामने रहित का करत नाही ?