सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांच्या नावांची पाटी मराठीत लावणे अनिवार्य !
कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर तिथे व्यवसाय करतांना तुम्हाला तो मान्य करायला काय हरकत आहे ?-सर्वोच्च न्यायालय