ज्यातील चित्रपटगृहे आणि नाट्यगृहे २२ ऑक्टोबरपासून चालू करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. याविषयीची नियमावली सिद्ध करण्यात येणार आहे. २५ सप्टेंबर या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रामीण भागात इयत्ता ५ वी ते १२ वी, तर शहरी भागात इयत्ता ८ वी ते १२ वीपर्यंतचे वर्ग चालू होणार आहेत, अशी माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. राज्यात ४ ऑक्टोबरपासून शाळा चालू करण्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनुमती दिल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
रा.स्व. संघ, बजरंग दल आणि विश्व हिंदु परिषद यांची तुलना तालिबानी आतंकवाद्यांशी केल्याच्या प्रकरणी अधिवक्ता ध्रुतीमन जोशी यांनी गीतकार जावेद अख्तर यांच्या विरोधात मुंबई मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीचा दावा प्रविष्ट केला.
सौदी अरेबियातील धार्मिक स्थळाचे पावित्र्य टिकून रहावे, यासाठी भारतातील मुसलमान आंदोलन करतात, याउलट भारतात हिंदूंच्या अनेक देवस्थानांचे सरकारीकरण झाले असतांना हिंदू निद्रिस्त असतात ?
कोरोनामुळे बंद असलेल्या शाळा ४ ऑक्टोबरपासून चालू करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनुमती दिली आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळा चालू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे अनुमती मागण्यात आली होती. ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी आता मान्य केली आहे.
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (मुंबै बँकेच्या) व्यवहारात गेल्या पाच वर्षांत अनियमितता झाल्याने या अधिकोषाच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे या अधिकोषाचे अध्यक्ष आहेत…
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (ॲट्रॉसिटी कायदा) धर्तीवर कायदा सिद्ध करा, अशी मागणी भाजपच्या महाराष्ट्र राज्याच्या प्रदेश उपाध्यक्षा सौ. चित्रा वाघ यांनी केली.
आपल्या राज्यात, देशात आणि संस्कृतीत महिलांना पूजनीय स्थान देण्यात आले आहे. महिला अत्याचारातील घटनांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण वाढायला हवे. ‘अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्यास आरोपीला देहदंडाची शिक्षा करावी’, अशी मागणी आम्ही लावून धरली; पण आजचे चित्र विदारक आहे..
इतर मागासवर्गीय समाजाची मते मिळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील त्यांचे आरक्षण पुन्हा प्राप्त करणे राज्यशासनासाठी महत्त्वाचे ठरणार होते; मात्र या सर्व परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीसाठी अडचण निर्माण झाली आहे.
मुंबईत काही प्रभागांची तोडफोड करून त्यांना पाहिजे तसा प्रभाग सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून चालू आहे. निवडणूक आयोगाला याची माहिती दिली आहे. निवडणूक आयोगाने कृती केली नाही, तर न्यायालयात जाऊ.