|
मुंबई – मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (मुंबै बँकेच्या) व्यवहारात गेल्या पाच वर्षांत अनियमितता झाल्याने या अधिकोषाच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे या अधिकोषाचे अध्यक्ष आहेत. सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार तीन मासांत चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी दिले आहेत.
१. या अधिकोषाने गेल्या पाच वर्षांत संगणकीकरणाचा देखभाल खर्च, संगणक आणि अन्य सुटे भाग (हार्डवेअर) खरेदीत केलेली अनियमितता, स्थावर अन् भाडेकरार यांच्यावरील मालमत्तांच्या दुरुस्ती, तसेच नूतनीकरण यांवर केलेला खर्च, कॉर्पोरेट ऋण योजनेअंतर्गत दिलेले; परंतु वसूल न झालेले थकीत ऋण, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपूर्ण विकास धोरणांतर्गत दिलेले ऋण आदी सूत्रांवर चौकशी करण्यात येणार आहे.
२. लवकरच अधिकोषाची निवडणूक होणार असून केवळ आपल्याला अपकीर्त करण्यासाठी राजकीय हेतूने ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. ‘अधिकोषाचे चाचणी लेखापरीक्षण झाल्यानंतर त्यातील आक्षेपांतील गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी नियमानुसार बँकेला तीन मासांचा कालावधी देणे बंधनकारक आहे; मात्र सहकार विभागाने चाचणी लेखापरीक्षणानंतर आक्षेप पूर्तता करण्यासाठी पुरेशी संधी न देताच एकतर्फी चौकशीचा आदेश दिला आहे. या विरोधात आपण न्यायालयात जाणार असून तिथे न्याय मिळेल’, असा विश्वास दरेकर यांनी व्यक्त केला.