‘महाराष्ट्राचे सध्याचे दुर्दैव असे की, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात हानी कुणाची होत आहे ?’, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ८ मार्च या दिवशी विधानसभेत सरकारवर गंभीर आरोप करत ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लिप सादर केली होती.
नगरपालिकेने शववाहिनी उपलब्ध करून देणे, हे त्यांचे कर्तव्य आहे; परंतु राज्यातील बर्‍याच नगरपालिका, परिषदा अशी व्यवस्था करत नाही, असाही खुलासा त्यांनी केला.
विधान परिषदेत तारांकित प्रश्‍नाच्या तासिकेपूर्वी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्याचे अल्पसंख्यांक विकासमंत्री नवाब मलिक यांचे देशद्रोह्यांशी संबंध असल्याचा आरोप करत त्यांच्या त्यागपत्राची मागणी केली.
त्यांना अनुमती कुणी दिली ? अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार नाना पटोले यांनी ९ मार्च या दिवशी विधानसभेत केली.
आमदार गिरीश महाजन यांच्यावर मोक्का लावण्यासाठी सरकारने कट रचला. त्यात शरद पवार यांसह अनेक मंत्री सहभागी आहेत.
लाड-पागे समितीनुसार सफाई कामगारांमध्ये केवळ ‘नवबौद्ध’ यांना वारसा हक्काने नोकरी दिली जाईल. यामध्ये पालट करून सर्वच जाती आणि धर्म यांतील सफाई कामगारांना सेवेत घेतले जाईल,
महिला कर्मचार्‍यांसाठी ८ घंट्यांच्या कामामध्ये दोन पर्याय असणार आहेत. प्रत्येक पर्यायामध्ये ३ सत्र (पाळी) आहेत. यामध्ये पहिल्या पर्यायात सकाळी ८ ते दुपारी ३, दुपारी ३ ते रात्री १० आणि रात्री १० ते सकाळी ८ अशी कामाची वेळ असणार आहे.
मुंबई महापालिकेची ७ मार्च या दिवशी मुदत संपतांना शेवटच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विनाचर्चा ६ सहस्र कोटी रुपयांचे प्रस्ताव संमत करण्यात आल्याने भाजपच्या नगरसेवकांनी गदारोळ केला.
पोलीस प्रशासन ‘कुणी तक्रार प्रविष्ट करेल मग आम्ही कारवाई करू’, अशी भूमिका का घेत आहे ? असे म्हणणे म्हणजे एक प्रकारे गुन्हा करण्यास दिलेली सवलतच आहे !