बनावट बियाणे देणार्‍या पंचगंगा सिड्स आस्थापनाचा परवाना निलंबित ! – कृषीमंत्री दादा भुसे यांची घोषणा

स्थानिक कृषी अधिकार्‍यांनी मे. पंचगंगा सिड्स प्रा.लि. या आस्थापनातील बनावट बियाण्यांची माहिती सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली, तेव्हा जिल्हा कृषी अधिकारी दिलीप झेंडे यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले.

भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांच्यावर मोक्का लावण्यासाठी विशेष सरकारी अधिवक्त्यांनी षड्यंत्र रचले !

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ८ मार्च या दिवशी विधानसभेत राज्य सरकार आणि विशेष सरकारी अधिवक्ते यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. आमदार गिरीश महाजन यांच्यावर मोक्का लावण्यासाठी विशेष सरकारी अधिवक्त्यांनी षड्यंत्र रचले होते.

विरुद्ध दिशेने वाहने चालवणार्‍यांविरुद्ध गुन्हा नोंद करा ! – संजय पांडे, पोलीस आयुक्त

याविषयी कायद्यात तरतूद असतांनाही असे आदेश देण्याची वेळ का आली, याच्या मुळापर्यंत जाऊन समस्या सोडवणे अपेक्षित आहे !

अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकारी खंडणी वसूल करत आहेत ! – संजय राऊत, शिवसेना, खासदार

अंमलबजावणी संचालनालयाचे मोठे अधिकारी भाजपचे ए.टी.एम्. मशीन बनले असून काही अधिकारी खंडणी वसूल करत आहेत, याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे तक्रार केली आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली.

महाविकास आघाडीच्या काळातील भ्रष्टाचारामुळे ऊर्जाखाते डबघाईला ! – चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी ऊर्जामंत्री

चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ‘‘महापारेषणला वर्ष २०१७-१८ मध्ये ८१५ कोटी, वर्ष २०१८-१९ मध्ये ७४५ कोटी, वर्ष २०१९ मध्ये ४९४ कोटी रुपये नफा होता.

वीजदेयक न भरल्याने शाळेची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही ! – वर्षा गायकवाड, शिक्षणमंत्री

यापुढे देयक भरले नाही; म्हणून शाळेची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही, असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेतील लक्षवेधीमध्ये सांगितले.

मुंबई येथील पुनर्वसनात रखडलेल्या ५२३ झोपडपट्ट्यांसाठी नवी अभय योजना सिद्ध केली ! – जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री

कुर्ला (पश्‍चिम) येथील प्रिमियम आस्थापनाच्या रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा तारांकित प्रश्‍न आमदार दिलीप लांडे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता.

आदिवासी दुर्गम भागातील विकासकामांविषयी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊ ! – अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाममंत्री

विविध विकासकामांमध्ये झालेल्या अपहार प्रकरणाची रायगड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

एस्.टी. कर्मचार्‍यांचे विलगीकरण शक्य नसल्याची परिवहनमंत्र्यांची विधान परिषदेत स्पष्टोक्ती !

कर्मचार्‍यांच्या अन्यही काही मागण्या असतील, तर त्या चर्चेने सोडवता येतील; मात्र एस्.टी कर्मचार्‍यांचे विलगीकरण शक्य नाही, अशी स्पष्टोक्ती परिवहनमंत्र्यानी विधान परिषदेत केली.

मुंबईत शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांच्या घरावर आयकर विभागाकडून धाडी !

‘‘भाजपला महाविकास आघाडीची भीती वाटू लागली. तेव्हापासून या धाडी चालू आहेत. उत्तर प्रदेश, भाग्यनगर, बंगाल येथेही असेच करण्यात आले. आता महाराष्ट्रात निवडणुका होणार आहेत; म्हणून येथे त्यांच्या कारवाया चालू आहेत.’’