विशाळगडावर बकरी ईदला कुर्बानी देण्यास उच्च न्यायालयाची अनुमती !

न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी ! – हर्षल सुर्वे, शिवदुर्ग आंदोलन समिती

‘महाराज’ चित्रपटामुळे कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्यास ‘नेटफ्लिक्स’, ‘यशराज फिल्म्स’ उत्तरदायी !

हिंदु संतांची बहुसंख्य हिंदूंच्या देशात अपकीर्ती करणार्‍या चित्रपटांना प्रक्षेपणाची अनुमती मिळणे निषेधार्ह !

‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’शी संबंधित सदस्यांचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला !

बंदी घातलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाशी संबंध असणे आणि सरकार उलथवून टाकण्याचा कट रचणे या आरोपांवरून वर्ष २०२२ मध्ये महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथकाने अटक केलेल्या तिघांना मुंबई उच्च न्यायालयाने…

 ‘Hamaare Barah’ Release Approved : ‘हमारे बारह’ या चित्रपटाच्या प्रसारणाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाची अनुमती !

मुसलमान समाजाचे सत्य स्वरूप समोर आणणार्‍या चित्रपटावर बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे मुसलमान ! ‘हमारे बारह’ चित्रपट प्रदर्शित करण्यास प्रतिबंध करावा’, अशी याचिका प्रविष्ट केली होती.

केवळ जातीच्या उल्लेखाने ‘ॲट्रॉसिटी’चा गुन्हा होऊ शकत नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

एखाद्याने अपमानजनक पद्धतीने जातीचा उल्लेख केला, तर ‘ॲट्रॉसिटी’च्या (जातीवरून अपशब्द वापरणे) अंतर्गत गुन्हा होऊ शकतो; यामध्ये व्यक्तीचा उद्देश महत्त्वाचा असतो.

Bombay HC : योग्य वेळी अटक न केल्याने नीरव मोदी, विजय मल्ल्या आणि मेहूल चोक्सी परदेशात पळाले ! – मुंबई उच्च न्यायालय

नीरव मोदी, विजय मल्ल्या आणि मेहूल चोक्सी यांना अन्वेषण यंत्रणांनी योग्य वेळी अटक केली नाही. त्यामुळे ते परदेशात पळून जाण्यास यशस्वी ठरले, असे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला सुनावले.

अनधिकृत फलकांच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सिडकोला फटकारले !

सर्व न्यायालयालाच सांगावे लागत असेल, तर प्रशासनाचा पांढरा हत्ती हवा कशाला ?

राष्ट्रविरोधी भूमिकेप्रकरणी निलंबित विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी नाकारली !

राष्ट्रविरोधी भूमिका आणि गैरवर्तन यांप्रकरणी टाटा समाज विज्ञानसंस्थेने (टिस) २ वर्षांसाठी निलंबित केलेल्या विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी नाकारली आहे.

अन्वेषणातील नवीन गोष्टी हा जामीन रहित होण्याचा निकष असू शकत नाही हे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

‘सरकारी पक्षाच्या वतीने डॉ. तावडे यांचा जामीन रहित करण्यासाठी केलेले आवेदन न्यायाधिशांनी नाकारावे’, असा युक्तीवाद मुंबई येथील उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला.

Tuljabhavanidevi Temple Donation Scam : न्यायालयाने आदेश देऊनही तात्काळ गुन्हे न नोंदवल्यास प्रशासनाविरुद्ध अवमान याचिका प्रविष्ट करणार ! – हिंदूंची चेतावणी

. . . अशा महत्त्वाच्या मागण्या आम्ही शासनाकडे केल्या आहेत.’’ याउपरही प्रशासनाने कारवाई करण्यास विलंब केला, तर आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी अवमान याचिका प्रविष्ट करावी लागेल, अशी चेतावणीही अधिवक्ता (पू.) कुलकर्णी यांनी दिली.