गोवा : २८ पोलीस उपअधीक्षकांची थेट भरती रहित करणार !
यापूर्वी राज्य सरकारने ही भरती करण्याची प्रक्रिया रहित करण्याचा आदेश गोवा सार्वजनिक सेवा आयोगाला दिला होता आणि प्रक्रिया रहित करण्यास आयोगाने नकार दिला होता.
यापूर्वी राज्य सरकारने ही भरती करण्याची प्रक्रिया रहित करण्याचा आदेश गोवा सार्वजनिक सेवा आयोगाला दिला होता आणि प्रक्रिया रहित करण्यास आयोगाने नकार दिला होता.
अशा महोत्सवाच्या वेळी पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित राहून त्यावर देखरेख ठेवावी लागणार आहे. खंडपिठाने याचिकादाराला २५ सहस्र रुपये भरपाई देण्याचा ‘सनबर्न’च्या आयोजकांना आदेश दिला आहे.
‘देवाच्या दरबारी भ्रष्टाचार करणार्यांना शिक्षा होईपर्यंत आणि अपहार झालेला पै अन् पै वसूल होईपर्यंत आम्ही प्रयत्न करू.
आता अशा मुसलमानांना कुणी क्रूर, हिंसक किंवा आक्रमक का म्हणत नाही ?
अशी मागणी पंचायतीला का करावी लागते ? न्यायालयाने आदेश देऊनही रात्री १० नंतर मोठ्या आवाजात संगीत लावल्यावर प्रशासन कारवाई का करत नाही ? पोलीस आणि प्रशासन यांचे पार्टी आयोजकांशी साटेलोटे आहे का ?
उड्डाणपुल कोसळल्याप्रकरणी चौकशीसाठी तज्ञांची समिती नेमल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत खंडपिठाने असे निर्देश दिले.
अनधिकृत घरांना वीज आणि पाणी यांचा पुरवठा देणार्या प्रशासकीय अधिकार्यांवरही कारवाई व्हायला हवी !
वेळेत जेवण न दिल्याने उपाहारगृहातील एका कर्मचार्यावर कोयत्याने आक्रमण करणार्या तिघांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मिळालेल्या मार्गदर्शक सूचनांवरून महापालिका प्रशासनाकडून उपाययोजनांना प्रारंभ करण्यात आल्या आहे. अती रहदारीच्या ठिकाणी पाण्याचे कारंजे उभारण्याचे नियोजन असून पहिल्या टप्प्यात २० ठिकाणी कारंजी उभारण्यात येतील.
केवळ गुन्हे नोंद करून न थांबता संबंधितांना कठोर शिक्षा केल्याविना असे प्रकार थांबणार नाहीत !