विशाळगडावर बकरी ईदला कुर्बानी देण्यास उच्च न्यायालयाची अनुमती !

(कुर्बानी म्हणजे इस्लामी पद्धतीने दिला जाणारा पशूंचा बळी)

मुंबई – पुरातत्व आणि वस्तूसंग्रहालय उपसंचालकांनी विशाळगडावर पशूबळीचा आदेश काढला असून याद्वारे तेथे कोणत्याही प्रकारचा पशूबळी देण्यास बंदी आहे. या आदेशाच्या विरोधात हजरत पीर मलिक रेहान मीर साहेब दर्ग्याच्या शिष्टमंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून बकरी ईदच्या पार्श्‍वभूमीवर पशूबळी (कुर्बानी) देण्यास अनुमती देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. यावर न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती एफ्.पी. पुनावाला यांच्या खंडपीठाने विशाळगडावर पारंपरिक पद्धतीने १७ ते २१ जून या कालावधीत पशूबळी देण्यास अनुमती दिली आहे. दर्गाच्या वतीने अधिवक्ता सतीश तळेकर यांनी बाजू मांडली.

१. प्राचीन काळी कोंबड्या, मेंढ्या, बकर्‍या यांचा बळी देऊन गोरगरिबांना अन्नदान करण्याच्या हेतूने चालू झालेली प्रथा धार्मिक प्रथा बनली. उजव्या विचारसरणीच्या संघटना, तसेच सत्ताधार्‍यांच्या लाभासाठी या प्रथेवर बंदी घालणारा आदेश घोषित करण्यात आला, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.

२. विशाळगड हे हिंदूंसाठी श्रद्धेचे स्थान असल्याने येथे होणार्‍या अवैध पशूबळीच्या विरोधात हिंदुत्वनिष्ठांनी अनेक वेळा आवाज उठवला होता. येथे दिल्या जाणार्‍या पशूबळीमुळे विशाळगडावर रक्त, मांस, हाडे पसरतात आणि त्यामुळे गडाचे पावित्र्य भंग होते, त्यामुळे पशूबळी देण्यात येऊ नये, अशी मागणी विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी केली होती.

मुसलमानांच्या धार्मिक भावनांचा विचार केला जाणार असेल, तर गडप्रेमींच्या धार्मिक भावनांचा विचार कोण करणार ? – श्री. सुनील घनवट, प्रवक्ते, विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती

श्री. सुनील घनवट

पशूहत्या आणि पशूबळी यांमुळे गडावरील पावित्र्य भंग होते. त्यामुळेच हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने राज्यातील गडकोटांवर पशूहत्याबंदीचा निर्णय घेतला होता. बकरी ईदच्या पार्श्‍वभूमीवर उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. जर मुसलमानांच्या धार्मिक भावनांना मूल्य असेल आणि त्यासाठी जर बकरी ईदच्या कालावधीत अनुमती मिळत असेल, तर हिंदूंच्या अनेक यात्रांमध्ये जे पशूबळी दिले जातात, त्यावर बंदी का ? तसेच जशा मुसलमानांच्या भावना आहेत, तशा गडप्रेमींच्या ज्या भावना आहेत, त्यांचे काय ? त्यांचा विचार कधी केला जाणार आहे ? त्यामुळे या संदर्भात राज्यशासनाने तात्काळ नोंद घेऊन या संदर्भात हिंदुत्वनिष्ठ आणि गडप्रेमी यांच्या भावनांचा विचार करून योग्य ती पावले उचलावीत !

न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी ! – हर्षल सुर्वे, शिवदुर्ग आंदोलन समिती

या संदर्भात विशाळगडावर जेव्हा दोन्ही बाजूंची बैठक झाली होती, तेव्हा तेथे पशूबळीच्या नावाखाली कोंबडेही कापले जात असल्याचे समोर आले होते आणि त्यासाठी लागणारी  कोणतीही शासकीय अनुमती नव्हती. धार्मिक कारण पुढे करून सरळसरळ मटणविक्रीची दुकानेच येथे थाटण्यात आली होती. त्यामुळे सर्व गडप्रेमींनी याला विरोध केला होता. विशाळगडावरील अतिक्रमणाच्या संदर्भातही उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट असून तेथेही खटला संथ गतीने चालू आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय हा दुर्दैवी असून या संदर्भात गडप्रेमींच्या संतप्त भावनांची शासनाने नोंद घ्यावी !