गावातून खनिज माल वाहून नेण्यासाठी वाहतूक यंत्रणेमध्ये सुस्पष्टता नाही. यामुळे गावातून खनिज वाहून नेण्यासाठी वाहतूकदारांना नव्याने अनुमती देऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने दिला आहे.
पास्टर डॉम्निक आणि त्याची पत्नी जोआन यांनी याचिका मागे घेतल्याने त्यांच्या हद्दपारीची प्रक्रिया तडीस नेण्याचा मार्ग आता सुकर !
याचिकेवर सुनावणी घेताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गट आणि राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली आहे. येत्या ८ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील संशयित समीर गायकवाड यांचा जामीन संमत करण्याचा आदेश वर्ष २०१७ मध्ये कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने दिला होता.
अटल सेतूच्या प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील जासई गावातील संपादित केलेल्या ७ हेक्टर ५१ गुंठे भूसंपादन भरपाईचा निवाडा मुदतीत केला नसल्याने ती प्रक्रिया ‘व्यपगत’ (अवधी समाप्त) झाल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
‘धिर्यो’त एकाचा बळी गेल्याने कोलवा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ‘धिर्यो’ चालू असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. ‘धिर्यो’च्या आयोजनावर न्यायालयाची बंदी असतांनाही ‘धिर्यो’चे आयोजन केले जात असल्याने हा न्यायालयाचा अवमान आहे.
चिनी बनावटीच्या धोकादायक मांज्यांच्या विक्रीवर बंदी असूनही त्याचा वापर होत असतांना प्रशासन झोपा काढत आहे का ?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठामध्ये लोणार सरोवरावर होणारे दुष्परिणाम रोखण्याविषयी रिट याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती, त्यावर न्यायालयाने सरकारला या सरोवराचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी आदेश दिल्यानुसार शासनाकडून ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
नियमबाह्य ५१ आस्थापने निर्माण होईपर्यंत प्रशासन काय करत होते ?
पदपथावर बसवण्यात आलेल्या स्टीलच्या खांबांमध्ये (बोलार्ड) अगदी अल्प अंतर ठेवल्यामुळे ‘व्हीलचेअर’ (चाकाची आसंदी) वापरणार्‍यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.