मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘ओ.सी.आय.’ कार्डसंबंधी परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनाच्या आधारावर दोन्ही याचिका निकाली काढल्या होत्या; मात्र आता परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नवीन शुद्धीपत्रामुळे ‘ओ.सी.आय.’ कार्डसंबंधी अनेक प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाले आहेत !
न्यायालयाने शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना दोषी ठरवले आहे. या विरोधातही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करणे आवश्यक आहे.
मंदिर सरकारीकरणाच्या दुष्परिणामांविषयी केवळ चर्चा न करता यावर कायदेशीरदृष्ट्या लढा देणार्‍या हिंदु जनजागृती समितीच्या कार्याचे हे मोठे यश आहे.
न्यायालयाच्या इमारतींकडे दुर्लक्ष करणारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग जनतेच्या समस्या किती गांभीर्याने बघत असेल ? याचा विचारच न केलेला बरा !
दिवा येथील शीळ, खर्डी आणि भोलेनाथनगर, तसेच मुंब्रा येथील वाय जंक्शनपासून मुंब्रा अग्नीशमन केंद्रापर्यंतच्या भागात ९ मे सकाळपासून १० मे सायंकाळपर्यंत ८ घंटे पाणीपुरवठा बंद रहाणार आहे.
उच्च न्यायालयाने असे सांगूनही सरकारने ‘सुधारित ध्वनीप्रदूषण कृती योजनेमध्ये संबंधित अधिकार्‍यांचे दूरभाष क्रमांकाचाच (लँडलाईन नंबरचाच) उल्लेख केला आहे.
प्राधिकरणाच्या कार्यालयासमोर आणि अधिकार्‍यांच्या डोळ्यांसमोर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण होते, हे आश्चर्यकारक आहे. यासंबंधी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट होईपर्यंत प्राधिकरणाचे अधिकारी याविरोधात काहीही करू इच्छित नाही, हे त्याहून धक्कादायक !
मैला सफाई कामगारांच्या समस्यांचे सर्वेक्षण करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगावे लागणे हे दुर्दैवी !
महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणात सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त ठरवले. या निर्णयाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अद्यापही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले नाही.
‘महादेव बेटिंग ॲप’शी संबंधित ६७ बेटिंग संकेतस्थळे परदेशातून नियंत्रित केली जात आहेत. भारतामध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अधिकोषात १ सहस्र ७०० हून अधिक खाती उघडून याचा पैसा गोळा करण्यात आला.