मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ग्रेटा थनबर्ग ‘टूलकिट’ प्रकरणी २९ वर्षीय गोवास्थित पर्यावरण कार्यकर्ते शुभमकार चौधरी यांना ‘ट्रान्सीट’ जामीन संमत केला आहे. शुभमकार चौधरी यांच्या मते त्यांना खोट्या आरोपांखाली या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे.
तम्नार ४०० केव्ही उच्चदाब वीजवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधात ‘गोवा फॉऊंडेशन’ ही पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि प्रकल्पाची झळ पोचणारे भूमीचे ५ मालक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठांत २ निरनिराळ्या जनहित याचिका (पी.आय.एल्.) प्रविष्ट केल्या आहेत.
श्री साईबाबा मंदिर संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मंदिर परिसरातील प्रवेशाविषयी नवीन नियमावलीची कार्यवाही चालू केली आहे. या अटी जाचक असल्याचा दावा करत पत्रकार माधव ओझा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
मुंबईच्या महापौर सौ. किशोरी पेडणेकर यांनी योजनेच्या लाभार्थी नसतांना वरळी येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील ६ हून अधिक सदनिका लाटल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
पत्नी म्हणजे एखादी मालमत्ता किंवा वस्तू नाही. घरातील सर्व कामांची अपेक्षा पत्नीकडून करणे चूक आहे. गृहिणीकडूनच घरातील सर्व प्रकारच्या कामांची अपेक्षा केली जाते. ही पती-पत्नीच्या नात्यांमधील असमानता आहे. कोणतेही लग्न हे समानतेच्या तत्त्वावर आधारलेले आहे.
श्रीरामाने निर्माण केल्याचा धार्मिक आणि ऐतिहासिक वारसा असलेला वाळुकेश्‍वर येथील बाणगंगा कुंड विकासक इमारतीसाठी करत असलेल्या खोदकामामुळे बाधित झाले आहे.
टूलकिट प्रकरणी देहली पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करणार्‍या निकीता जेकब आणि बीड येथील अभियंता शंतनू मुळूक यांच्यावर आरोप केलेले आहेत. या प्रकरणी २२ फेब्रुवारी या दिवशी दोघांचीही देहली पोलिसांनी चौकशी केली.
नक्षलवादी चळवळीला प्रोत्साहन देणे, हिंसक कारवायांनी सध्याचे शासन उलथवून लावण्याचा कट कृतीत आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आदी गंभीर आरोप असलेले वरवरा राव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ मासांचा सशर्त जामीन संमत केला आहे.
अनधिकृत शस्त्रास्त्रेप्रकरणी शिक्षा होऊनही अभिनेता संजय दत्त यांची शिक्षा १ वर्षाने न्यून का करण्यात आली ? राजीव गांधी हत्येतील दोषी पेरारीवलन यांची याचिका !
वर्ष २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये राज्य सहकारी बँकेतील या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.