सहकार विभागाकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांसह ६५ संचालकांना ‘क्लीन चीट’

राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळा प्रकरण

मुंबई – २५ सहस्र कोटी रुपयांच्या बहुचर्चित राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी सहकार विभागाकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, शिवसेनेचे नेते आनंदराव आडसूळ यांसह अधिकोषाच्या ६५ संचालकांना ‘क्लीन चीट’ देण्यात आली आहे. यापूर्वी या प्रकरणाचे अन्वेषण करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष पथकाने न्यायालयात याविषयी ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर केला होता.

वर्ष २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये राज्य सहकारी बँकेतील या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.

या घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधिशांद्वारे अन्वेषण करण्याची घोषणा तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली होती. त्यासाठी सहकार विभागाने समितीची स्थापना केली होती. समितीने या प्रकरणाचा अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर केला होता.