शासकीय शाळांमधील शिक्षकांचे स्‍थानांतर, शाळांचे विविध प्रस्‍ताव आदी कामे त्‍या त्‍या वेळी पूर्ण न केल्‍यास सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्‍या ‘सर्व्‍हिस बूक’मध्‍ये त्‍याची नोंद करण्‍यात येईल आणि पदोन्‍नतीच्‍या वेळी या गोष्‍टी लक्षात घेतल्‍या जातील
मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘नामांतराविषयी अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत औरंगाबादचे नाव सरकारी कागदपत्रांवर पालटू नका’, अशा सूचना केल्‍या आहेत.
भाजपच्या राज्यात गोरक्षक किंवा पर्यावरण रक्षक यांचा गुन्हेगारांच्या सूचीत समावेश अपेक्षित नाही !
‘महसूल विभाग स्तरावर पालट होईपर्यंत उस्मानाबाद हे नाव पालटणार नाही’, असे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात दिले आहे.
सादर पुराव्‍यांचा विचार करता एकनाथ खडसे, त्‍यांची पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी भोसरी येथील भूमी अवैधरित्‍या संपादित केल्‍याचे सकृतदर्शनी स्‍पष्‍ट होते, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सर्वोच्‍च आणि उच्च न्यायालय यांनी धार्मिक वास्‍तूंवरील अवैध भोंगे हटवण्‍याविषयी वेळोवेळी दिलेले निर्देश, तसेच काही मासांपूर्वी मशिदींवरील अवैध भोंग्‍यांच्‍या विरोधात मनसेने उभारलेले जनआंदोलन यानंतरही मुंबईतील अवैध भोंग्‍यांचा प्रश्‍न कायम आहे.
नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणावरील सुनावणी !
‘अशा राष्ट्रघातकी वृत्तीच्या प्राध्यापकांच्या हाताखाली विद्यार्थी नव्हे, तर देशद्रोहीच निपजतील. सरकारने अशा पाकप्रेमींना पाकिस्तानमध्ये पाठवून द्यावे !’
मुंबई येथील घरी नजरकैदेत असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने नाकारला आहे.
पणजी शहराची ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण न झाल्यास शहराची काय दुर्दशा होईल ? याचा अंदाज लावणे कठीण आहे. सद्यःस्थिती पहाता ही कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होण्याविषयी शंका निर्माण होत आहे.