न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गोवा राज्यात खाणी चालू होण्यास विलंब होणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

पर्यावरण दाखल्याची प्रक्रिया गतीने करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार

पणजी – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पर्यावरण संमतीविषयीच्या निर्णयामुळे राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा चालू होण्यास विलंब होईल, तथापि राज्यशासन प्रक्रिया गतीने करण्याचा प्रयत्न करेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २८ एप्रिलला सांगितले.

शासनाने अनुमती दिलेल्या खाण लीजधारकांनी पुन्हा नव्याने पर्यावरण दाखला घ्यायला हवा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, ‘‘यावर्षी आम्ही खाण व्यवसाय पुन्हा चालू होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. त्यामुळे पर्यावरण दाखला मिळण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाशी समन्वय साधू.’’ उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने पर्यावरण संमती रहित केलेल्या खाणींचा आता ई-लिलाव जिंकणार्‍या आस्थापनांना नव्याने पर्यावरण दाखले प्राप्त करावे लागतील. त्यासाठी खाण आस्थापनांना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करावे लागेल आणि ते केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे सादर करावे लागेल. खाण लीज (लीज म्हणजे काही ठराविक काळासाठी भूमी वापरण्यास देण्याचा करार) क्षेत्र २५० हेक्टरहून अधिक असल्यास प्रक्रिया पर्यावरण मंत्रालयाकडून केली जाईल, तर २५० हेक्टरहून अल्प भाडेपट्टीसाठी, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाद्वारे प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

सुर्ला खाणीचा लिलाव जिंदालने जिंकला

२८ ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी राज्यशासनाने सुर्ला येथील खाणीचा ई-लिलाव केला. ‘इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स’च्या सरासरी विक्रीदराच्या १०९.८ टक्क्यांनी जिंदाल आस्थापनाने ही निविदा मिळवली आहे.

ई-लिलावाच्या दुसर्‍या फेरीतील ५ खाण क्षेत्रांपैकी हा शेवटचा लिलाव होता.