अवैध भूमी करवीरपिठाला परत मिळवून देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रशासनाची अनास्था ! – करवीरपिठाचे शंकराचार्य विद्यानृसिंह भारती स्वामी

कोल्हापूर – करवीरपिठाच्या भूमींवर ज्यांनी ज्यांनी अवैधरितीने ताबा मिळवला आहे, त्या परत मिळवून देण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. या संदर्भात प्रशासकीय पातळीवर वारंवार पाठपुरावा घेऊनही या भूमी परत मिळवून देण्याच्या संदर्भात प्रशासकीय पातळीवर अनास्था दिसून येते, अशी माहिती करवीरपिठाचे शंकराचार्य विद्यानृसिंह भारती स्वामी यांनी १४ मे या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रसंगी अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, कार्यवाह शिवस्वरूप भेंडे उपस्थित होते.

१. वर्ष १९९६ मध्ये सरकारने एक परिपत्रक काढले होते. यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी देवस्थान भूमींचे ज्यांनी अवैधरितीने ताबा मिळवला आहे त्यांच्याकडून त्या कह्यात घेऊन देवस्थानला परत द्याव्यात आणि त्या भूमींवर जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित होते.

२. यावर कार्यवाही न झाल्याने या संदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित झाल्यावर शासनाने अशाप्रकारे हस्तांतरण झाले असून ते अवैध असल्याचे मान्य केले गेले; मात्र त्यावरही पुढे कोणतीच कृती झाली नाही.

३. त्या अनुषंगाने वर्ष २०१० च्या परिपत्रकानुसार प्रशासनाने धडक कृती राबवून या भूमी देवस्थानच्या कह्यात देणे अपेक्षित होते. या संदर्भातही कोणतीही कृती न झाल्याने या संदर्भात वर्ष २०१८ मध्ये प्रविष्ट झालेल्या एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाने या संदर्भात ६ मासात यावर काय कृती करणार अशी विचारणा केली होती; मात्र यानंतरही यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.

४. यानंतर वर्ष २०२० मध्ये परत एकदा याची कार्यवाही व्हावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना दिलेले असतांनाही आजपर्यंत या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.