पिंपरी – शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज नियमित करण्याचे महापालिकेने घोषित केल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यानुसार योग्य पद्धतीत असलेले होर्डिंग्ज नियमित करण्यात येणार आहेत, तर ९ मे २०२२ च्या नियमांची कार्यवाही करून शहर विद्रूप करणारे अनधिकृत होर्डिंग्ज निष्कासित करण्यात येणार आहेत. किवळे येथील दुर्घटनेनंतर महापालिकेने ९२ होर्डिंग्ज हटवण्याविषयी सांगितले आहे. (अनधिकृत होर्डिंग्ज लावले जातात, तेव्हाच महापालिका कारवाई का करत नाही ? – संपादक)
पिंपरी-चिंचवड येथील ४३४ अनधिकृत होर्डिंग्जच्या आकारांची पडताळणीही करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाने ६ पथकांची नियुक्ती केली आहे. त्याचा अहवाल २ दिवसांत देण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी दिले. तसेच अनुमती दिलेल्या होर्डिंग्जचीही पडताळणी करून ७ दिवसात स्वतंत्र अहवाल देण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. शहरामध्ये असलेली ४३४ अनधिकृत होर्डिंग्ज काढून घेण्यासाठी महापालिकेने होर्डिंग्जधारकांना नोटीस बजावली होती; मात्र ‘जाहिरात असोसिएशन’ने या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने न्यायालयाने हे होर्डिंग्ज तसेच ठेवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करणे महापालिका, तसेच होर्डिंग्जधारकांना बंधनकारक आहे.
यापुढील संपूर्ण कार्यवाही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ म्हणाले. अनधिकृत आणि अधिकृत होर्डिंग्जधारकांनी ६ मेपर्यंत स्ट्रक्चरल ऑडिट (संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र) सादर करावे, तसे न केल्यास दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई होणार असल्याच्या सूचनाही वाघ यांनी दिल्या.
संपादकीय भूमिका
|