सिंधुदुर्ग : पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील दोडामार्ग तालुक्यात खनिजाचे उत्खनन चालू 

दोडामार्ग : तालुक्याला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग (इको सेन्सिटिव्ह झोन) घोषित करूनही तालुक्यातील पडवे माजगाव भागात अवैधरित्या लोह खनिज उत्खनन चालू करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा  हा अवमान आहे. त्यामुळे या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते आशिष सुभेदार, माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्या वतीने उत्खनन झालेल्या भागाचे छायाचित्र, तसेच त्या ठिकाणी असलेली यंत्रे आणि होत असलेली वाहतूक यांची माहिती ‘वनशक्ती’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष स्टॅलिन दयानंद यांना दिली. या उत्खननाप्रसंगी तेथील स्थानिक पदाधिकारी आणि गावकरी यांना घेऊन आंदोलन करणार आहे, अशी माहिती आशिष सुभेदार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

या प्रसिद्धीपत्रकात आशिष सुभेदार यांनी म्हटले आहे की, …

१. सध्या पडवे माजगाव येथे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन चालू आहे. तेथे सपाटीकरण करण्यासाठी वृक्षतोड केली जात आहे. हा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग असल्याचा निर्णय न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला होता, तरीही प्रशासन डोळ्यांना झापडे लावून सुस्त झोपलेले आहे. महसूल अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, वन विभाग यांना याविषयी कल्पना देऊनही त्यांनी काहीच कारवाई केलेली नाही.

२. शनिवार आणि रविवार या दिवशी ३०० ते ३५० डंपरमधून  वाहतूक झाल्याची माहिती मिळाली आहे, तसेच मोठ्या प्रमाणात मातीचे उत्खनन चालू आहे. अन्य दिवशी रात्रीचे उत्खनन होत असल्याची ठाम माहिती स्थानिकांकडून मिळत आहे. त्याची वाहतूकही मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. तेथून जवळच असलेल्या दोडामार्ग रस्त्याच्या बाजूला तात्पुरत्या बिनशेती असलेल्या जागेत माती (डम्पिंग) टाकली जात आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी कारवाई करणे गरजेचे आहे. कारवाई होत नसल्याने त्यामागे कुणाचा वरदहस्त आहे ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्या ठिकाणी काही प्रशासकीय अधिकारी पोचूनही निवडणुकीचे कारण देऊन कारवाई होत नाही.

३. स्टॅलिन दयानंद यांनी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग घोषित व्हावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. त्याला यश मिळून सावंतवाडी आणि दोडामार्ग दोन्ही तालुके पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग म्हणून घोषित करून या भागातील सर्व खाण उद्योगांना स्थगिती देण्यात आली आहे; परंतु पुन्हा तिथे उत्खनन करून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला जात आहे. अधिकारी काय करतात ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे माजी आमदार परशुराम उपरकर आणि स्टॅलिन दयानंद यांच्या माध्यमातून महसूल अन् वन विभाग यांच्यावर दावा प्रविष्ट (दाखल) करणार आहे.