Land Encroachment : पर्यटन खात्याच्या हणजूण येथील भूमीतील उर्वरित अतिक्रमण १५ दिवसांत हटवा ! – मुंबई उच्च न्यायालय, गोवा

पणजी, २४ एप्रिल (वार्ता.) : पर्यटन खात्याच्या हणजूण समुद्रकिनार्‍याजवळील भूमी सर्वेक्षण क्रमांक २१३/४ आणि २१३/५ या भूमीतील उर्वरित अतिक्रमण १५ दिवसांत हटवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने दिला आहे. पावसाळा जवळ येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.

जानेवारी २०२४ मध्ये हणजूण समुद्रकिनार्‍यावरील अनेक मजली इमारतीच्या बांधकामाचा काही भाग उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून पाडण्यात आला होता. या वेळी न्यायालयाने या प्रकरणातील प्रतिवादी आंतोनियो डिसोझा यांना म्हटले होते की, तुम्ही समुद्रकिनारा चालू होत असलेल्या ठिकाणी बांधकाम करून नंतर समुद्रकिनार्‍यावर अतिक्रमण करून मूळ बांधकाम अधिकृत ठरवण्यासाठी प्रयत्न करू शकत नाही. सरकारी संस्था दक्ष नसल्याने तुमचे फावत आहे. पर्यटन खात्याने न्यायालयाच्या अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाचे पालन पर्यटन हंगाम पूर्ण होईपर्यंत केले नाही. उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात ‘जी.सी.झेड्.एम्.ए.’ आणि जैवविविधता मंडळ यांना सर्वेक्षण क्रमांक २१३/४ आणि २१३/५ या भूमीतील अतिक्रमण हटवल्यानंतर भूमी पूर्ववत् करण्याची योजना १५ दिवसांत आखण्याचा आदेश दिला आहे. अतिक्रमणामुळे पर्यावरणाची हानी झाल्याने उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला असून यासाठीचा सर्व खर्च अतिक्रमण करणार्‍याकडून घेण्यास सांगितले आहे. पर्यटन खात्याला संबंधित ठिकाणी योग्य सीमा आखण्यास सांगण्यात आले आहे.