गोवा : रगाडा नदीत केलेल्या रेतीच्या उत्खननाचे अन्वेषण करा !

उच्च न्यायालयाचा गोवा राज्याच्या मुख्य सचिवांना आदेश

पणजी, २५ एप्रिल (वार्ता.) : रगाडा नदीत अनधिकृतरित्या मोठ्या प्रमाणात रेतीचे उत्खनन करण्यात आले आहे. संबंधित ठिकाण हे वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र असतांनाही, तसेच खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याला, तसेच पोलीस, वन आणि महसूल या खात्यांना अंधारात ठेवून मोठ्या प्रमाणात रेतीचे उत्खनन कसे करण्यात आले ? याचे अन्वेषण करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे. उच्च न्यायालयाने वर्ष २०१९ मध्ये अनधिकृत रेती व्यवसायासंबंधीची स्वेच्छा नोंद घेतलेली जनहित याचिका निकालात काढतांना हा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने ‘या प्रकरणी दायित्व निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे का ?’ हेही निश्चित करण्यास मुख्य सचिवांना सांगितले आहे. हे अन्वेषण ४ मासांत पूर्ण करून ७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत यासंबंधी अनुपालन अहवाल न्यायालयाला सादर करण्यास सांगितले आहे.

मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी कृती योजना सिद्ध करून ती न्यायालयात सादर करण्यास मुख्य सचिवांना सांगण्यात आले आहे. खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याच्या, पोलीस, वन, महसूल आदी खात्यांच्या संबंधित अधिकार्‍यांशी सल्लामसलत करून कृती योजना आखणे, तसेच कृती योजना आखतांना पुन्हा एखाद्या ठिकाणी अनधिकृत रेती उत्खनन करण्यात आल्यास त्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांना उत्तरदायी ठरवण्याच्या सूत्राचा समावेश असणे आवश्यक असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.