गेल्या काही वर्षांत देशभरात विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यावर प्राणघातक आक्रमण करणे, त्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करणे, तसेच त्यांना वेचून, पाळत ठेवून ठार मारणे अशा घटनात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
हत्यांमागील सूत्रधार, त्यांना साहाय्य करणारे धर्मांध आणि ही प्रकरणे दाबणारे पोलीस अन् राजकारणी यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे केली.
बेळगाव शहरासह जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या या निर्णया विरोधात श्रीराम सेना हिंदुस्थान संघटनेच्या वतीने बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात निदर्शने करण्यात आली आणि जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले.
देहली आणि केरळ यांसह देशभरातील हिंदूंच्या हत्या रोखण्यासाठी, तसेच दोषींवर कठोर कारवाई होण्यासाठी ‘केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणे’कडून सखोल अन्वेषण करण्यात यावे, या मागणीसाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या नावाने हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांच्या वतीने राज्यभर निवेदन देण्यात आले.
श्री हनुमान सहकारी दूध व्यावसायिक आणि कृषीपूरक सेवा संस्थेच्या उत्पादनांच्या वेष्टनांवर हनुमानाचे चित्र मुद्रित केलेले आहे. या उत्पादनांचा वापर करून झाल्यावर ही उत्पादने कचर्यात, रस्त्यावर, तसेच अन्यत्र टाकली जातात.
हिंदूंच्या संघटित विरोधाचा परिणाम ! अॅमेझॉन प्राईम आणि अन्य ओटीटी मंचांकडून सातत्याने हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणार्या वेब सिरीज प्रसारित झाल्या असल्याने केवळ क्षमायाचना मागितल्याने त्यांना सोडून देण्यात येऊ नये. अशांना शिक्षा होण्यासाठीच प्रयत्न झाले पाहिजेत, तेव्हाच त्यांच्यावर वचक बसेल !
सातारा नगरपालिकेने सादर केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९६५ आणि महाराष्ट्र लेखासंहिता नियम यांचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रक फेटाळण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे नगराध्यक्षा माधवी कदम यांच्याकडे केली आहे.
विश्व हिंदु परिषद आणि बजरंग दल यांचे पोलीस ठाण्यात निवेदन
गोरक्षकांच्या पाठीशी उभे राहून आवाज उठवीन, असे आश्वासन भाजपचे आमदार सुभाष देशमुख यांनी अ. भा. कृषी गोसेवा संघाचे अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे यांना दिले.
श्री साईबाबा मंदिर संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मंदिर परिसरातील प्रवेशाविषयी नवीन नियमावलीची कार्यवाही चालू केली आहे. या अटी जाचक असल्याचा दावा करत पत्रकार माधव ओझा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.