पाकच्या एका न्यायालयाने १२ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणी अतीक उर् रहमान नावाच्या मौलवीला (इस्लामच्या धार्मिक नेत्याला) जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच त्याला २ लाख रुपयांचा दंडही करण्यात आला आहे.
विश्‍व हिंदु परिषदेनेने १९ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी येथील इमामवाडामधून लोखंडी साखळीने बांधून ठेवण्यात आलेल्या एका हिंदु मुलीची सुटका केली.
अशा घटना उघडकीस आल्याने मदरशांना राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांचे दिले जाणारे अनुदान आता कायमचे बंद केले जावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !
चर्च आणि मशिदी यांमध्ये मुलांचे मोठ्या प्रमाणात लैंगिक शोषण होत असल्याच्या घटना समोर येत असतांना याविषयी प्रसारमाध्यमे कधी चर्चासत्रे आयोजित करत नाहीत कि पुरो(अधो)गामी आणि निधर्मीवादी तोंड उघडत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
देशातील प्रत्येक मौलाना, मौलवी आणि इमाम यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे, अशी कुणी मागणी केल्यास आश्चर्य वाटू नये !
केवळ असे स्वागत करणे अपेक्षित नाहीत, तर प्रत्यक्षात गोहत्या होऊ नये, यासाठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने प्रयत्न केले पाहिजेत !
या प्रकरणी चौघांच्या विरोधात तक्रार प्रविष्ट करण्यात आली आहे. पोलिसांनी त्यांपैकी अबू बकर याला अटक केली असून इतरांचा शोध घेण्यात येत आहे.
पाकिस्तानमध्ये कट्टरतावादी धर्मांधांपासून अल्पसंख्यांक समाजातील लहान मुलीही सुरक्षित नाहीत, हेच या घटनेवरून लक्षात येते. यावरून तेथील महिलांची स्थिती किती भयावह असेल, याची कल्पना करता येईल.
ऐसे लोग अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते ?
वासनांधतेचा दुष्परिणाम, असेच याला म्हणता येईल ! अशा घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने समान नागरी कायदा लवकरात लवकर आणणे आवश्यक आहे.