धर्मनिरपेक्ष राज्यात धार्मिक शिक्षण देणार्या मदरशांना आर्थिक साहाय्य देऊ शकतो का ?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा उत्तरप्रदेश सरकारला प्रश्न
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा उत्तरप्रदेश सरकारला प्रश्न
पाकचे सरकार, सैन्य आणि नागरिक या तिघांचेही तालिबानला असणारे समर्थन भारताला धोकादायक !
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत हिंदूंनी स्वधर्मातील विद्यार्थ्यांसाठी अधिकाधिक शाळा उघडल्या नसल्याने आज हिंदु विद्यार्थी ख्रिस्त्यांच्या शाळांत जाऊन त्यांच्या विचारांचे संस्कार करवून घेतो आणि हिंदु धर्माकडे पाठ फिरवतो ! हिंदु राष्ट्रात ही स्थिती पालटण्यात येईल !
तुमकुरू (कर्नाटक) मधील घटना
शरियत कायद्यानुसार अशा वासनांध शिक्षकांना दगडाने ठेचून ठार मारण्याची कुणा मुसलमानाने मागणी केल्यास त्यात आश्चर्य ते काय ? – संपादक
हा बॉम्ब तेथेच एका कंटेनरमध्ये ठेवला होता. तो फुटल्यानंतर मौलाना अब्दुल मोबीन यांचा गुदमरून मृत्यू झाला, अशी माहिती आता समोर आली आहे. हा मदरसा अनधिकृत होता, असेही उघड झाले आहे.
घायाळ झालेले चौघेही पसार झाले आहेत. तसेच आजूबाजूचे काही पुरुष घर सोडून पळून गेले आहेत, तर महिलांनी मौन बाळगले आहे, असे समोर आले आहे.
केरळमधील मदरसे एका धार्मिक उपक्रमात सहभागी असतांना त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसाहाय्य करण्याचे कारणच काय ?, असा प्रश्न केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने केरळ सरकारला विचारला आहे.
भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असतांना आणि अनेक मदरशांमधून आतंकवादी सिद्ध होत असल्याचे अन् तेथे आतंकवादी कारवाया चालत असल्याचे उघड होऊनही एकही सरकार त्यांवर बंदी घालण्याविषयी अवाक्षर काढत नाही.
जिहादचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष समर्थन करणार्यांना या आतंकवाद्याने चांगलीच चपराक लगावली आहे. त्यामुळे या सर्वांनाच आता आडवे पाडून जिहाद्यांच्या विचारसरणीचा लक्ष्यभेद करायला हवा !