मदरशांमधील धार्मिक शिक्षण बंद करण्याचा आसाम सरकारचा धाडसी निर्णय !

१. आसाम सरकारने मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणाच्या ऐवजी तेथे शाळांमधील विषय शिकवण्याचा कायदा करणे

‘गेल्या काही वर्षांपासून आसाममध्ये हिंदु आणि राष्ट्र प्रेमी सरकार सत्तेत आहे. तेथील हिमंता बिस्व सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने राष्ट्राच्या ऐक्यासाठी आवश्यक निर्णय घेतले. सर्वांत आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जी व्यक्ती म्हणजेच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा हे काँग्रेस संस्कारात वाढले असून त्यांनी कुठल्याही राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी यांना आनंद होईल, असे निर्णय घेतले. आसाम सरकारने वर्ष २०२० मध्ये ‘मदरशांमध्ये दिले जाणारे धार्मिक शिक्षण बंद करून त्या ठिकाणी अन्य शाळांमधून शिकवले जाणारे गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल आदी विषय शिकवले जावे’, असा कायदा केला.

२. काँग्रेसने लांगूलचालनासाठी मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आणि तेथे शिकलेले विद्यार्थी आतंकवादी जिहादी कृत्ये करत असल्याचे विविध प्रकरणांत उघड होणे

सर्वप्रथम आपण मदरसा आणि तेथे दिली जाणारी धार्मिक शिकवण यांविषयी जाणून घेणे आवश्यक आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेसने ६० वर्षांच्या सत्ता काळात विविध कायदे करून मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्याची सोय केली. त्या ठिकाणी अरेबिक, पर्शियन, उर्दू भाषेसह कुराण, तफसीर, हदिस, उसूल, अकीर, हिकमत असे विषय शिकवण्याची अनुमती दिली. तेथे शिकलेले विद्यार्थी काय राष्ट्रसेवा करणार होते ? तरीही त्यांनी अशा मदरशांना शासकीय अनुदान आणि तेथे शिकवणार्‍या मौलवींना (इस्लामचे धार्मिक नेते) वेतन चालू केले.

जगभरात फ्रान्ससह अनेक देशांनी मदरशांवर बंदी घातली आहे. पूर्वाश्रमीचे वसीम रिझवी आणि सध्याचे जितेंद्र सिंह त्यागी अन् बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन यांसारख्या सुधारणावाद्यांनी मदरशांचे खरे वास्तव जगासमोर मांडले आहे. तसेच त्यांनी या मदरशांमधील शिक्षणाचे धोकेही जगासमोर आणले आहेत. असे असतांनाही भारतात मोठ्या प्रमाणात मदरसे चालू आहेत. या मदरशांमध्ये नक्की काय शिक्षण दिले जाते ? हे समजून घेण्यासाठी आजपर्यंत देशभरात बाँबस्फोटाच्या प्रकरणी अटक केलेले अनेक धर्मांध आरोपी, आतंकवादी आणि जिहादी यांनी पोलिसांना दिलेले जबाब वाचले पाहिजेत. त्यांच्या जिहादी कृत्यांमागे त्यांना मिळत असलेले धर्मशिक्षण हेच कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. असे असतांनाही काँग्रेस आणि कथित धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष यांच्याकडून धर्मांधांचे मोठ्या प्रमाणात लांगूलचालन करण्यात येत होते.

३. आसाममधील मदरसाविरोधी कायद्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रविष्ट होणे आणि उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवणे

अ. धर्मांधांनी राज्यघटनेच्या विविध कलमांचा संदर्भ देऊन मदरशांमध्ये कोणते शिक्षण द्यायचे ? याचा अधिकार त्यांना स्वतःला असल्याचे सांगणे : वर्ष २०१४ मध्ये केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले. त्यानंतर भाजपचे सरकार असलेल्या आसाममध्ये मदरशांमधून धार्मिक शिक्षण न देता अन्य शाळांसारखे शिक्षण दिले जाईल, अशा प्रकारचा कायदा करण्यात आला. या कायद्याच्या वैधतेला धर्मांधांनी आसाम उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. या कायद्याच्या विरोधात विविध प्रकारच्या १३ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या. या सर्व याचिका द्विसदस्यीय खंडपिठाकडे आल्या. या प्रकरणी धर्मांधांनी उच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला, ‘घटनेने कलम २५ आणि २६ यांच्या माध्यमातून त्यांच्या धार्मिक गोष्टींना अनुमती दिली आहे. त्याचप्रमाणे घटनेचे कलम ३० हे मुसलमानांना त्यांच्या शाळा, महाविद्यालये आणि संस्था चालू करण्याची अनुमती देते.’ त्यांनी असेही सांगितले की, वर्ष १९९५ नंतर मदरशांविषयी अनेक कायदे झाले आणि त्या माध्यमातून मदरशांना सरकारी अनुदानही मिळते. तेथे कोणते शिक्षण द्यावे, हा त्यांचा अधिकार आहे आणि विद्यार्थ्यांची आवड आहे.

आ. मदरशांमध्ये केवळ पंथियांचा अभ्यासक्रम असणे, हे राज्यघटनेला विसंगत असल्याचे आसाम सरकारने उच्च न्यायालयात सांगणे : याला प्रतिवाद करतांना सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले, ‘‘देशात अनेक धर्म आणि पंथ आहेत. त्यामुळे मदरशांमध्ये केवळ पंथियांचा अभ्यासक्रम असू नये. असे करणे, हे राज्यघटनेशी विसंगत आहे. त्याचप्रमाणे आसाम राज्यातील २५ सहस्र विद्यार्थ्यांनी मदरशातील शिक्षणपद्धतीला सोडून सर्वसामान्य विद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये सुलभतेने प्रवेश मिळावा, यासाठी त्यांनी सर्वसामान्य शिक्षण व्यवस्था अंगीकारण्याचे ठरवले.’’

इ. आसाम सरकारने उच्च न्यायालयात इंग्रजांच्या काळापासूनचे विविध संदर्भ देऊन प्रतिवाद करणे : या वेळी उच्च न्यायालयासमोर वर्ष १८५४ मध्ये ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल डलहौसी यांनी जी शिक्षणपद्धती अंगीकारली होती, ती दाखवण्यात आली. त्यानंतर इंग्रजांच्या काळात ब्रिटीश संसदेच्या खासदारांचे ‘सायमन कमिशन (आयोग)’ भारताच्या तत्कालीन राज्यघटनेत पालट करण्यासाठी पाठवण्यात आले. या आयोगाला भारतात ‘सायमन गो बॅक (सायमन परत जा)’ अशा घोषणा देत मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला. यानंतर त्या वेळी दोन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीनेही असे सांगितले होते की, राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या वतीने कुठल्याही प्रकारचे धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. तसेच याच सूत्रावर तत्कालीन संसदेमध्ये जी भाषणे झाली होती, त्यामध्ये याच सूत्रावर ऊहापोह केला होता. ही सर्व सूत्रे न्यायालयाच्या समोर मांडतांना सरकारने ‘मोहनदास गांधी यांनी सांगितलेले ‘सर्व धर्म आणि पंथ यांना समान वागणूक मिळावी’, हे सूत्र प्रामुख्याने मांडले.

ई. सरकारी अनुदानातून विद्यार्थ्यांना धार्मिकऐवजी सर्वसामान्य शिक्षण देण्याविषयी सरकारने मांडलेली बाजू ! : महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय राज्यघटना कलम २८ नुसार ‘सरकारी अनुदानातून चालणार्‍या शाळांमधून धार्मिक सूचना देता येणार नाही’, असे सांगते. त्याचप्रमाणे कलम २८ उपकलम (३) प्रमाणे ‘विद्यार्थ्यांना धार्मिक उपासनापद्धती बलपूर्वक लागू करता येणार नाही’, असे बंधन असल्याचे सांगते. असे असतांना सरकार मदरशांना अनुदान कसे काय देऊ शकते ? मदरशांना सरकारी अनुदान मिळते. त्यामुळे त्या अनुदानातून विद्यार्थ्यांना सर्वसामान्य शिक्षण दिले गेले पाहिजे. कुठल्याही प्रकारचे धार्मिक शिक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असे सरकारने म्हणणे मांडले.

उ. याचिकेत धर्मांधांकडून सर्वोच्च न्यायालयात अलीगड मुस्लीम विद्यापिठाला आव्हान देण्यात आले होते आणि त्या याचिका असंमत झाल्या. त्याचाही ऊहापोह केला. मात्र तिथे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, हे विद्यापीठ मुसलमानांकडून चालवले जाते; परंतु त्यावर सरकारने वर्ष १९२० आणि १९३५ चा कायदा, तसेच अन्य कायदेविषयक विविध संदर्भ देऊन न्यायालयासमोर असा पुरावा ठेवला गेला की, येथे केंद्र सरकारच्या पैशातून केवळ शिक्षक आणि अन्य कर्मचारी यांना वेतन देण्यात येते; परंतु तेथील व्यवस्थापन शासकीय असून ते मुसलमानांच्या हातात नाही. याखेरीज ‘एन्.सी.ई.आर्.टी. अधिनियमा’चे कलम २८ असे सांगते की, प्रत्येक धर्माची शिकवण आणि मूलतत्त्वे एकच असून केवळ उपासनापद्धती वेगळी आहे. असे असतांना आपण ‘एन्.सी.ई.आर्.टी’ स्वीकारली, तर मदरशातून मुसलमान विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण कसे काय दिले जाऊ शकते ?

या कारणाने आसाम उच्च न्यायालयाने सरकारचा मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम केला. खरेतर देशात भाजपचे सरकार असलेली अनेक राज्ये अशा प्रकारचे कायदे करू शकतात आणि ते कायदे उच्च न्यायालयांमध्ये टिकतात. त्यामुळे भाजपशासित सरकारांनी असे धाडसी आणि कठोर निर्णय घ्यायला पाहिजेत, असे राष्ट्र अन् धर्म प्रेमींना वाटते.

४. सरकारी पैशांतून धर्मांधांचा अनुनय करणे थांबवून विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रप्रेम निर्माण करणारी शिक्षणपद्धती लागू करावी !

यासमवेतच देशातील मदरशांमध्ये शिकवण्यात येणारी राष्ट्रविरोधी शिक्षण आणि विचारप्रणाली त्वरित बंद करण्यात यावी. येथे भारत सरकारने फ्रान्स सरकारचा आदर्श समोर ठेवावा. फ्रान्समध्ये एका रात्रीतून सर्व मदरसे आणि मशिदी बंद करण्यात आल्या. ‘मदरशांमध्ये जिहाद, आतंकवाद आणि राष्ट्रद्रोह यांना खतपाणी घालण्याचे शिक्षण दिले जाते’, असे सांगत फ्रान्सने राष्ट्रविरोधी शिकवण देणारी केंद्रे बंद केली. ‘समान नागरी कायदा लागू न करणे, धर्मांधांच्या वाढत्या लोकसंख्येला आळा न घालणे आणि धर्मांधांचे लांगूलचालन करणे’, या गोष्टींमुळे भारताची गेल्या ७५ वर्षांत प्रचंड अधोगती झाली आहे. कोणतेही केंद्र सरकार हे केवळ हिंदूंच्या मतांवर निवडून येते. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्राच्या बळकटीसाठी काही धाडसी निर्णय घेतले पाहिजेत, अशी राष्ट्रप्रेमी नागरिकांची अपेक्षा आहे. तसेच ‘सरकारी पैशांतून धर्मांधांचा होणारा अनुनय बंद करावा आणि विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रप्रेम निर्माण होईल, अशी शिक्षणपद्धती लागू करावी’, असेही राष्ट्रप्रेमी जनतेला वाटते. लोकशाहीमध्ये हिंदूंशी होणारा भेदभाव हा हिंदु राष्ट्राची मागणी अपरिहार्य करतो, हे निश्चित !

जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् !

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१६.२.२०२२)